दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभाको शुक्रवार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३ दशमलव ८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार अर्थात् ५७ दशमलव ४५ प्रतिशत छ र पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलव ८७ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट छ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य दिइएको छ । सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड रुपैयाँ छ । पालिकाबाट राजस्व बाँडफाँटबाट दुई अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ । चालु आवको मौज्दात तीन अर्ब तथा अन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।
दुई लाख रोजगारी सृजनालाई प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदभार ग्रहणकै दिन प्रदेशमा दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरे बमोजिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसमा लक्षित रहेको छ । सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको लगानी विस्तार गर्दै रोजगारीका अवसर बढाउने, सामाजिक पूर्वाधार विस्तार गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर तयार गर्ने जनाइएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, नवप्रवर्तन आविष्कार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सीपमूलक तालिम, गुणस्तरीय दिगो भौतिक पूर्वाधार, लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन, कला संस्कृतिको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन, प्रम्परागत सीप कलाको प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकेकाले यो बजेटले नागरिकलाई खासै प्रभाव नपार्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले भने रोजगारीमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाइने दाबी गर्नुभयो ।
