काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी सेवा लिने क्रममा नागरिकले धेरै सास्ती झेल्नुपरेको भन्दै यसमा सुधार गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो ।
सङ्घीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै उहाँले नागरिकले आशा गरेअनुरूप विगत पाँच वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षाैँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुप¥यो ।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । ‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गृह प्रशासनलाई अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्छ्योट गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । मिटरब्याजीका हजारौँ उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले मिटर ब्याजका नाममा आपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए÷नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो ।
