कृष्ण वर्मा
सरकारी सवारी साधन कार्यालयको नभई हाकिम सा’बको हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । हाकिम सा’बहरु यही गाडी चढ्न मात्रै भए पनि हाकिम हुन मरिहत्ते गर्ने कुरा उहाँहरूको गाडी प्रयोगबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारी सवारी साधनको दोहनबाट राज्यलाई भए जत्ति घाटा सायद कुनै वस्तुबाट छैन होला । त्यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने गर्दछ । यसलाई नियमन गर्न हालसम्म कोही पनि तयार छैनन् । नियमन गर्नेहरूबाटै सबैभन्दा बढी दुरुपयोग र अनियमितता गरेको देखिन्छ । देख्दा सानो र छुच्चो विषय भए पनि यो अत्यन्तै भयानक र खर्चिलो छ । यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकार तथा तालुक निकायले धेरै पटक परिपत्र गर्ने र केही मिडिया र मिडियाकर्मीले समय समयमा उठान गर्ने गर्दछन् तर कार्यान्वयन र व्यवहारमा भने हालसम्म जिरो नै छ । सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई नियमन, व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरिँदा सबैभन्दा आलोचित बनेको छ सरकारी संयन्त्र । यसलाई नियमन गर्न माथिल्लो निकायले नसक्ने प्राय छ, किनकि धेरै अनियमितता र दुरुपयोग गर्ने नै माथिल्लो निकाय छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक प्रविधि र जनताको खबरदारी हरहमेसा आवश्यक छ साथै नियमन र व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । जुन कुरा सरकारी बाहेक अन्य निजी क्षेत्रले अवलम्बन गरी धेरै फाइदा लिएका छन् ।
सवारी साधनलाई सरकारले कार्यालयको कार्य सम्पादनमा सहजता, सुलभ, सुविधा होओस् भनेर कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ । तर गाडी हाकिम सा’बको पुख्र्यौली सम्पत्ती जस्तो गरी आफू बिदामा बस्दा समेत यसको प्रयोग गरेर उपयोग गर्न सम्म लाज मान्नु हुन्न । सरकारी नियममा सवारी साधनलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने दर्जा, पद र पदाधिकारीहरूको व्यवस्था बाहेक अन्य सवारी साधनहरू कार्यालयका हुन । यसको प्रयोग र यसबाट सिर्जित दायित्व सबै सरकारी कार्यालयको हुनु पर्ने हो । तर दायित्व सरकारी कार्यालयको, प्रयोग कार्यालयका हाकिम, उनका परिवार, आफन्त, आफू समर्थित दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिको हुने गरेको छ । यसरी जनताको करबाट हाकिम’बले मोज मस्ती गर्ने हो भने किन सरकारी सवारी साधन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने ? त्यो भन्दा काम पर्दा मात्र दैनिक भाडामा लिने हो भने पनि ८० प्रतिशत खर्च कम गर्न सकिन्छ । होइन भने यसको नियमन र व्यवस्थापनबाट यसलाई फजुल खर्च हुने गरी सञ्चालन हुनबाट रोक्न सम्बन्धित निकाय अनिवार्य लाग्नु पर्छ । सरकारी रकमको सवारी साधनमा हुने खर्च, सवारी साधन प्रतिको हाकिमसाबहरुको मोह, प्रयोग र व्यवस्थापन हेर्नलाई अन्त कहीँ कतै नगएर देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सिंहदरबारको वरिपरि हेरे छर्लङ्गै हुन्छ । आफ्नो मोज मस्तीको लागि चालु हालतका गाडी पनि थन्काउने र नयाँमा थुप्रै रकम खर्चेर खरिद गरी कमिसन र सुविधा दुवै लिनमा उद्यतबाट नै सरकारको खर्च र हामी सर्वसाधारणको ऋण भार वृद्धि भई रहेको छ ।
कोही कोही हाकिम सा’बहरु त पावर र पदको प्रयोग गरेर अन्य कुनै कार्यालयको नयाँ तथा सुविधा सम्पन्न गाडी चढ्नलाई अनेकौँ तिकडम गरेको समेत देख्न सकिन्छ । निवृत्त जीवन पछि भ्रष्ट्राचार गरेर बाहेक आफ्नो भन्ने खाटमा बाहेक अरुमा चढ्न नसक्नेहरू गाडी चढ्न मरिहत्ते गरेको देख्दा भने साह्रै दया लागेर आउँछ । हाकिम सा’बहरुको परिवार, आफन्त, नातागोता, नेताहरूको काम छ भने आफ्नो पनि काम पारेर तालुक मन्त्रालय, विभाग, साइट, अनेकौँ बहाना बाजी बनाएर कार्यालयको काज बनाएर महिनौँ सुइँकुच्चा ठोक्नु हुन्छ । यसो गर्दा जनताले र अन्य कर्मचारीहरूले के भन्लान् भन्ने सम्म हेक्का राख्नु हुन्न ।
गाडी चढ्ने र प्रयोग गर्ने मात्र अधिकार नभएर यसमा मितव्ययी हुनु पनि हाकिम सा’बको प्रमुख कर्तव्य हो । किन सरकारी सवारी साधनको यति धेरै आलोचना हुन्छ त ? यो बुझ्नु जरुरी छ । कार्यालयको साधन गुडे पछि पैसाको मिटर पनि सँगसँगै घुम्न थाल्छ, हाकिम शाव र चालकको भ्रमण खर्च, इन्धन, मर्मत, नास्ता पानी, कार्यालयको कामकाजमा हुने अवरोध, आदी तर काम चाही परिवार भेट्ने, भोज खाने, बिरामी भेट्ने, आदी । फेरी त्यही सवारी साधनमा उचित समयमा आवत जावत गर्दा भने कार्यालयका अन्य कर्मचारीले भने खुट्टा राख्न पाउँदैनन् । धेरै जसो त कार्यालयको साधन कहाँ छ, कसले लगेको छ थाहा पत्तै हुँदैन । थाहा त जब खर्च हुन्छ तब मात्रै सवारी साधन र चालकलाई कार्यालयमा देख्न सकिन्छ ।
जे होस यसको व्यवस्थापन र नियमन चाही गरिनु पर्छ । यसको नियमन र व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्ने हो भने राज्यको व्ययभार अधिक मात्रमा घट्छ । विकसित देशमा निजी तथा सरकारी सबै सवारी साधनलाई व्यवस्थित प्रविधिमा जोडिएर त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ । हाम्रोमा पनि वार्षिक १०-१५ हजार थप (एक पटक) मात्र खर्च गरेर यसमा हुने अनियमितता, दुरुपयोग, लगायतका विषयमा अधिकांश खर्च कटौतीका साथै हाकिम सा’बहरुले बिना काम गाडी दुगुराउने प्रवृत्तिलाई हदैसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
सवारी साधनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सहयोग पुर्याउने साधन हो एउटा सानो डिभाइस जिपिएस । जसको माध्यमले हाम्रो गाडी कुन स्थानमा चलेको छ? दिनभरमा कति पटक चालु र बन्द गरियो ? कुन लोकेसनमा पार्किङ गरिएको छ ? कति पटक रोकियो ? पुर्याएको सवारी साधन हाम्रो कामले हो कि अन्य कामले हो ? जाने भनेको स्थानमा कार्यालयको काम थियो कि थिएन ? मर्मत गर्न कुन ठाउँमा गयो ? हाकिम सा’बले कत्तिको गतिमा गाडी गुडाउन आदेश दिनु भयो, कुन गतिमा गुड्यो ? यसबाट गाडीमा कसैले हानी नोक्सानी गर्न सक्दैन । चोरी हुनबाट रोक्न सकिन्छ । हाम्रो गाडीको माईलेज हेर्न मिल्ने जसले अनावश्यक इन्धन खर्चलाई लगाम लगाउने गर्छ । गाडीको अबस्था कार्यालयमा बसेर रियलटाईम मनिटरिङ्ग गर्न सकिन्छ भने अर्को तर्फ यही कुरा जनतासामु पुर्याईयो भने जनताबाट दुरुपयोग हुने कुरामा शङ्का गर्ने परिपाटिको अन्त हुन सक्छ । हाम्रै देशका अर्ध सरकारी निकाय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, लगायतका संस्थानमा यो प्रविधिमा अभ्यस्त भई दुरुपयोगलाई रोकी सकेका छन् । तर सरकारी निकाय भने यसको महत्त्वलाई नकारेर सर्वसाधारणको नजरमा गिर्दै गई रहेको छ ।
यसको व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ
सरकारी कार्यालयका हरेक सवारी साधनमा जिपिएस मेसिन जडान गर्ने । त्यसको सहजीकरण नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय/ वा हरेक कार्यालयको तालुक मन्त्रालय/विभागले व्यवस्थापन गर्ने । त्यसको सञ्चालन मन्त्रालय/विभाग हुँदै जिल्लामा हरेक जिल्ला प्रशासनमा नियन्त्रण गर्ने सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गर्ने । हरेक पटक गाडी गुडाउँदा विवरण प्रवृष्टी गर्ने व्यवस्था गर्ने । गलत विवरण भरेर अन्यत्र जाने साधनलाई नियन्त्रण गर्ने । गाडी गुडेको लग बुक हरेक महिनामा सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्थापन गर्ने । जसबाट दैनिक कति इन्धन खपत हुन्छ, कति सवारी साधन कामका लागि गुड्छ आदी कुराहरूको प्रतिवेदन लाइभ हेर्ने व्यवस्थापन गर्न सके सरकारी सवारी साधन तर्फ सर्वसाधारणको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्दै खर्च र क्षति दुवै कम गर्न सकिन्छ ।
यति हुने हो भने गाडी नपाउने संसद र जनप्रतिनिधीहरुले गाडी माग्दैनन् । जिल्लाका नियामक निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले गाडी तथा इन्धन माग्दैनन् । हाकिम सा’बका परिवार र आफन्तको शुभ कार्यमा जाने साइत जुर्दैन । कर्मचारीका परिवार र नातागोताले आश गर्दैनन् । दल र तिनका भातृ संस्था तथा अन्य गाडी तथा इन्धन माग्नेहरूले यो कुरा बुझे पछि त्यस तर्फ लाग्दैनन् । यो प्रविधि अँगाल्न न त धेरै खर्च छ, न कुनै बेफाइदा छ, न कुनै हानी छ, न कुनै झन्झट छ, न कुनै समस्या छ, धेरै फाइदा छ तर तर बेफाइदा भने हाकिम सा’बलाई मात्र छ । यो गर्ने पुरै अधिकार फेरी त्यही हाकिम सा’बलाई छ त्यही भएर यसो हुन नसकेको हो ।
अहिलेसम्मलाई प्रविधिले यो कुरा माग गरी सकेको छ यसलाई अवलम्बन गरौँ कि हरेक कार्यालयका सवारी साधनलाई लिलाम गरेर भाडामा गाडी चढ्ने व्यवस्था गरौँ यसबाट देशलाई आर्थिक र भौतिक दुवै रूपमा अत्याधिक फाइदा हुने छ । प्रविधि अंगालौ, नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त बनौँ, न कि गाडी पायौ भनेर जहाँ पायो त्यही, जहिले पायो त्यही समयमा जनताको करबाट खरिद गरेको सवारी साधनमा चढेर सान नझारौँ । हाकिम शाव यसमा सबैको भलो छ, जोड गर्नुहोस् तपाई पनि गाडी मागेर हैरान पार्नेहरूबाट मुक्त हुनु हुनेछ ।
