काठमाण्डाै । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदाे प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि काठमाण्डाै उपत्यकामा नयाँ उम्मेदवार ल्याउने तयारी गरेको बताउनुभएकाे छ । सोमवार काठमाण्डाैमा आयोजित पार्टीकाे उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको वैचारिक, राजनीतिक प्रशिक्षण तथा निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पालिका चुनाव सेन्टिमेन्टले जितेको दाबी गर्दै माओवादी केन्द्रले पनि बालेन्द्रले भन्दा चर्को सेन्टिमेन्टकाे उपाय खोजिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बाेल्दै उहाँले आउँदाे चुनावका लागि गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँट बुधवारसम्म टुङ्गो लगाउने बताउनुभयाे । उहाँले तीन चरणमा सिटको भागबन्डा हुने दाबी गर्नुभयो । भदाै १५ गतेसम्म सिट बाँडफाँट सक्ने र २० गते कुन क्षेत्रमा कुन दललाई उठाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने र २५ गते आ–आफ्नो पार्टीले उठाउने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज मात्र प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि मेरो कुरा भएको छ । पर्सिसम्म सिट सङ्ख्या टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता छ । पालिका चुनावमा हाम्रो पार्टीमा पनि अनौठा घटना भए । कोही बाइकबाटै टिकट सोरेर लगेर अर्कैलाई दिने घटना भए । केही ठाउँमा पार्टीले अर्को भनेको छ, अर्कै मान्छे गएर दर्ता गरेको पाइयाे । तर प्रदेश र सङ्घमा त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो हुन दिइँदैन । हामी प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ ६० सिटभन्दा घट्न सक्दैनाैँ, त्यस्तै प्रदेश सभामा एक सय २० सिटमा दाबी रहन्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन अब पनि रहने कि नरहने भन्नेबारेमा अहिले बहस चलिरहेको भन्दै यही गठबन्धनमा आउँदाे चुनाव लड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेप्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति परास्त नभएसम्म गठबन्धन रही रहने दाबी गर्नुभयो । उहाँले यही गठबन्धनको आधारमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने भन्दै तत्काल अर्को गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता विधेयकको गलत प्रचार गरेर नेकपा एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्रले नै वैवाहिक अङ्गीकृतलाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा ६ महिनासम्म नागरिकता विधेयक संसदमा पेस नगरेको बताउनुभयो । उहाँले संसद् विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको र अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि त्यही विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । सरकार राष्ट्रिय सहमति बनाएर वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा पनि प्रतिबद्ध रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।
