लिपुलेकमा जनगणना गर्न अनेरास्ववियुको माग (विज्ञप्ति सहित)

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेनिकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई पनि जनगणनामा समेट्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्तिमार्फत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा बनाएको जनगणनामा समेट्न माग गरिकि हुन ।

विज्ञप्ति:

मिति : २०७८ असोज २१
विज्ञप्ति
राष्ट्रिय स्वाभिमान, गणतन्त्र, न्याय र समानताको आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अनेरास्ववियु, शैक्षिक आन्दोलनको नेता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको योद्दा, सामाजिक परिवर्तनको संवाहक, राष्ट्रियताको पहरेदार, रचनात्मक कृयाकलापको नेता संगठन हो । लोकतन्त्र र मानव अधिकार, सामाजिक न्याय सँगसँगै बिद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर जागरुक रहँदै उज्वल शैक्षिक भविश्य निर्माणका निम्ती समेत सदैव क्रियाशील रहेको संगठन हो ।
१. नेपालमा प्रत्येक दश बर्षमा गरिने जनगणना कार्य यतिबेला हुँदैछ । तर, पूर्ववर्ती सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य गर्दा पनि बर्तमान सरकारले उक्त नेपाली भुमीमा गणकहरु समेत अहिले सम्म नपठाएको बिषय प्रती हाम्रो गम्भिर असहमती रहेको छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा ब्रिटिश, भारत र नेपाल बिच भएको सुगौंली सन्धी र अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुले समेत उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पुर्नपुष्टी गर्दा समेत यो परमादेशी सरकारले उक्त क्षेत्रको जनगणनाका बिषयमा गाम्भिर्यता नदेखाउँदा सरकारको नियतमाथी नै प्रश्न उठेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्काल सुपरिवेक्षक र गणकहरु पठाउँदै हाम्रो नेपाली भु–भागमा जनगणना कार्य तत्काल अगाडि बढाउन हामी जोड्दार माग गर्दछौं ।
२. सरकार जनताको अविभावक हो । तर, वर्तमान परमादेशी सरकार जनजिविकाको बिषयमा एकरत्ती पनि गम्भिर नभएको देखिन्छ । हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु दशैं, तिहार र छँठ जस्ता ठुला पर्वको सम्मुखमा छौं, तर बजारमा कालो बजारी बढ्दो छ, बसपार्कमा टिकटको कालोबजारी खुलम्खुल्ला छ । तर परमादेशी सरकारले पूँजीपतीको पक्षपोषण गर्दै यस्ता क्रियाकलापहरु नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन । यस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी निर्मुल गर्न, नियन्त्रण गर्न, अनुगमन गर्न र तत्काल संयन्त्र बनाई कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग गर्दर्छाैं ।
३. सार्वजनिक यातायातमा भर्खरै परमादेशी सरकारले ३५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको छ । जसका कारणले सर्वसाधारणहरु अत्यन्तै मर्कामा परेका छन् । तसर्थ उक्त भाडादर तत्काल घटाउन जोडदार माग गर्र्दै विगतमा अनेरास्ववियुको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी यातायात र सार्वजनिक क्षेत्रमा बिद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको ४५ प्रतिशत छुट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र अन्य यात्रुहरुलाई सहज ढंगले टिकट उपलब्ध गराउने बिषयमा प्रभावकारी अनुगमन, छुट नदिने र कालोबजारी गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकार समक्ष जोड्दार माग गर्दछौं ।
अन्यथा, दलाली र माफियाकरणका बिरुद्द अनेरास्ववियु कडा कदम चाल्न बाध्य हुने जानकारी सहित चेतावनी दिन चाहाँन्छौं ।
हार्दिक अभिवादन सहित !
सुनिता बराल
अध्यक्ष

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
icon
खुसी
icon
दुःखी
icon
अचम्मित
icon
हाँस्यास्पद
icon
आक्रोशित
तपाईको प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img

सम्बन्धित न्यूज

- Advertisement -
🔊
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

फेसबुकमा हामी

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन सुदृढीकरणका लागि पालिका स्तरीय नीति संवाद सम्पन्न

भेनेजुएलामा भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९०० नाघ्यो

मनसुन अझै कमजोर अवस्थामा, गएराति केही ठाउँमा वर्षा

देशभरका २६ लाख किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध

केही ठाउँमा वर्षा, मध्य र पूर्वी तराईमा उस्तै गर्मी

- Advertisement -spot_img
-Advertisement-spot_img