- सन्धिखर्कमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन सुदृढीकरणका लागि पालिका स्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
- स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा पिछडिएका वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
- सहभागीहरूले स्थानीय सरकारलाई थप उत्तरदायी र समावेशी बनाउन यस्ता छलफल प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
टेकराज भुसाल,अर्घाखाँची। गभर्नेन्स ल्याबको आयोजना तथा दलित चेतना विकास परिषद् नेपाल, अर्घाखाँचीको सहजीकरणमा “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन सुदृढीकरणका लागि सरोकारवालासँग पालिका स्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम” सन्धिखर्कमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यता तथा भूमिकास्थान नगरपालिकाका नगर प्रमुख झविलाल थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सन्धिखर्क नगर प्रमुख श्रेष्ठले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता सुशासनका आधारभूत पक्ष भएको उल्लेख गर्दै महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको बताए। नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
अध्यक्षता गरिरहेका भूमिकास्थान नगरपालिकाका नगर प्रमुख झविलाल थापाले स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले उपेक्षित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समावेशी नीति तथा बजेट निर्माण गर्ने र जिम्मेवार स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिका सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद खनालले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासन बहुआयामिक विषय भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा गभर्नेन्स ल्याबकी प्रदेश संयोजक राधा अधिकारीले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी शासनको अवधारणा, स्थानीय तहको भूमिका, नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता तथा समावेशी विकासका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
दलित चेतना परिषद् अर्घाखाँचीका अध्यक्ष राधा नेपालीको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरु बिच छलफल समेत गराइएकाे थियो । छलफलका क्रममा सहभागीहरूले स्थानीय सरकारलाई थप उत्तरदायी, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउन यस्ता नीति संवाद कार्यक्रम प्रभावकारी हुने धारणा राखेका थिए। साथै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन तथा सेवा प्रवाहमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व र समावेशीकरणलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
