
- सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
- अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि अदालतले आगामी मङ्सिर ७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
- कार्कीलाई बिनास्पष्टीकरण स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाएको भन्दै उनको रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ।
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन आउँदो सोमवार अर्थात् मङ्सिर ७ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदक कार्कीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले निश्चित अवधि तोकेर नियुक्त गरिएका प्रहरी महानिरीक्षकलाई विना स्पष्टीकरण स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउनु गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले विगतका विभिन्न नजिरहरू पेश गर्दै कार्कीलाई तत्काल पदमा फर्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै निर्णय लिने आदेश गरेको हो ।
आउँदो सोमवार हुने सुनुवाइमा निवेदक कार्कीका कानून व्यवसायी, सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिल र नवनियुक्त आईजीपी डाक्टर मनोज केसीका कानून व्यवसायीबीच बहस हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई पदबाट हटाएर केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि त्यो निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै कार्की सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको छ । अग्राधिकार पाएका रिट निवेदनहरूले प्राथमिकता पाउँछन् ।


























