समाचार सारांश
Auto Generated by AI
- सरकारले विद्युत् खपत र बजार सुनिश्चित नभई पीपीए नगर्ने नीति लिएको छ।
- विद्युत् प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी छ।
- नदी बेसिन क्षेत्रमा जथाभाबी दिइएको लाइसेन्स प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
काठमाण्डाै – सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा कडाइ गर्ने भएको छ । खपतका पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकोले त्यसमा कडाइ गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
