- सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
- मोही जग्गा बाँडफाँटको अवधि थप र कृषि मलसम्बन्धी नयाँ नियमावली स्वीकृत भएको छ।
- एडीबीको ऋण सहायता स्वीकार गर्दै कोप-३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
काठमाण्डाै – सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले भूमि व्यवस्थापनतर्फ मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ४३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरेको छ ।
बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले मल नियन्त्रण आदेश २०८३ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
