गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको रिट खारेज

मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा विकल्पको बाटोको प्रयोग नभइ अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । रिट राखेजसँग अब मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कार्यकारी काम गर्न बाटो खुलेको छ ।