काठमाण्डाै – उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले रायमाझीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
तर यो प्रकरणमा संलग्न भएको अहिले नै प्रमाण नदेखिएकाले टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णयमा भने न्यायाधीशको मत बाझिएको छ ।
एक जना न्यायाधीशले बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटाउन आदेश दिए पनि अर्का न्यायाधीशले थुनामै राख्न आदेश दिएपछि अब उनको मुद्दा अर्को इजलासमा जानेछ । बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी भने धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
यस्तै, अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । भुटानी शरणार्थी नेता रिजालको पक्षका कानुन व्यवसायीले मानव तस्करीमा ‘असहयोग’ गरेका कारण रिजाललाई फसाइएको तर्क गरेका थिए ।
भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाँदा पैसा लिएको अहिले नै प्रमाणित नभएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको तथा शरणार्थी भएकाले भागेर विदेश जान नसक्ने देखिएकाले रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न उचित हुने अदालतले जनाएको छ । थुनामै रहनेहरुमा रायमाझीसहित पूर्व सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सागर राई, आङ्टावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सञ्जय शर्मा र गोविन्द चौधरी रहेका छन् ।
यस्तै, धरौटीमा छुट्नेहरुमा टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी र सन्दीप रायमाझीसहित हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, शम्शेर मियाँ, आशिष बुढाथोकी, टेक गुरुङ, रामशरण केसी र केशव तुलाधर रहेका छन् । काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले गएको असार १ गते थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध प्रतिवादीहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यो निवेदनमा हिजो सुनुवाइ सकि
