- खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बालबालिका, गर्भवती र बिरामीलाई इनर्जी ड्रिङ्क्स नपिउन आग्रह गरेको छ।
- इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई दूध वा जुस जस्ता पौष्टिक पेय पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न विभागले सचेत गराएको छ।
- कानुन विपरीत विज्ञापन गर्ने वा गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
काठमाण्डौ – खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जथाभावी इनर्जी ड्रिङ्क्स नपिउन आग्रह गरेको छ ।
बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, मधुमेहलगायतका रोग भएका व्यक्तिलार्ई इनर्जी ड्रिङ्क्स नपिउन विभागको आग्रह छ । विभागले स्वस्थ वयस्कले समेत इनर्जी ड्रिङ्क्स पिउँदा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा अहिले १७ वटा उद्योगले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर इनर्जी ड्रिङ्क्स उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । उत्पादनको लेबलमा उल्लेखित विवरण र प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा उत्पादित इनर्जी ड्रिङ्क्सको प्रतिक्यानमा १०० मिलिग्राम क्याफिन रहेको छ ।
क्याफिन भनेको कफी, चिया, चकलेट र विभिन्न इनर्जी ड्रिंक्समा पाइने एक प्राकृतिक उत्तेजक पदार्थ हो । युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण र अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन लगायतका संस्थाले स्वस्थ वयस्क व्याक्तिका लागि सबै खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थबाट प्राप्त हुने कुल क्याफिनको मात्रा दैनिक ४०० मिलिग्रामसम्म हुन सक्ने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
विभागले नेपालमा उत्पादित इनर्जी ड्रिङ्क्समा प्रयोग गरिएको क्याफिनको मात्रा दैनिक सीमाको २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । विभागले इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई पानी, जुस, दूध, मोहीलगायतका पौष्टिक पेय पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । साथै, अन्य पेय पदार्थमा मिसाएर इनर्जी ड्रिङ्क्स नपिउन पनि विभागले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, उत्पादक तथा विक्रेतालाई प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमति लिएर मात्र विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । उत्पादनको लेबलमा उल्लेख गरिएका चेतावनी सन्देश र सुरक्षित उपभोगसम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभागले वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा खाद्य पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी जानकारी सम्प्रेषण गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
