काठमाण्डौ – नेपाली कांग्रेसले आउँदो चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्नेसहित महासमिति बैठकका प्रस्ताव पारित गरेको छ । हिजो सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले आउँदो चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
महामन्त्री थापाले यो प्रस्ताव गएको फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा राख्नुभएको थियो । तर महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विमति जनाउँदै आउनुभएको थियो । नेताहरु पनि यसबारेमा विभाजित थिए । तर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गएको फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिको बैठकका विभिन्न प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।
गएको साउन २३ देखि शुरु भई हिजो सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको ‘नीति–प्रस्ताव’, महामन्त्री गगनकुमार थापाको ‘साङ्गठनिक प्रस्ताव’ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ बृहत् छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
यसैगरी, बैठकले कांग्रेस र एमालेबीच गएको असार १७ गते भएको सातबुँदे सत्ता गठबन्धनको सहमतिपत्रअनुसार ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ लगायत विषयलाई लिएर भइरहेका टीका–टिप्पणीमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सातबुँदे सहमति राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिनेलगायतका उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भन्नेमा प्रस्ट रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न बैठकले दृढता व्यक्त गरेको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पार्टीको सबै तहका साङ्गठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, सदस्यता वितरण र नवीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन, विधानबमोजिम मातहतका कार्यसमितिले नियमित गर्नुपर्ने बैठक, सम्मेलन, अभिमुखीकरण, कार्यतालिका निर्माणलगायत कार्य समयमै गर्न/गराउन, अभिलेखीकरण र अभियानलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनलगायत साङ्गठनिक कार्यमा केन्द्रित भई आउँदो असोज १ देखि पुस १० गतेसम्म एक सयदिने विशेष साङ्गठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कांग्रेसले दुग्ध किसानलाई बाँकी रकम अविलम्ब भुक्तानी दिन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षित गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई एकद्वार प्रणाली लागू गरी बीमाको रकम बढाई पाँच लाख कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले चाडबाडका लागि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको चामल, दाल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सृजना हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर बजार नियमनको प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
