काठमाण्डौ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले हिजो ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ काशिराज दाहालले पहिले परिपत्र गर्न, त्यसको जवाफ प्राप्त नभए ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ताहरूका नाममा सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न र यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा नआए खारेजीको प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिनुभयो । यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालेपछि सरोकारवाला सम्पर्कमा आउने र सञ्चालक नआए बचतकर्ता सम्पर्कमा आउने उहाँले बताउनुभयो । बचतकर्ताको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयोग पुग्ने सहकारी विज्ञ दाहालको भनाइ छ ।
काठमाण्डौ महानगर कार्यक्षेत्र भएका एक हजार नौ सय २३ वटा सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक वर्षमा नौ सय ६८ वटा सहकारीले विवरण पेश गरेका छन् । महानगरको सामाजिक विकास विभागकी निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले सहकारीमा देखिएका समस्याले मुख्य असर बचतकर्तालाई परेको बताउनुभयो ।
सहकारी पालिकालाई हस्तान्तरण हुनुअघि २०७४ सालमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । त्यही ऐन अनुरूप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
