अर्घाखाँचीको सार्वजनिक शिक्षा संकटमा: जिम्मेवार को ?

हृदय भुसाल अर्घाखाँची ।अर्घाखाँची जिल्लामा हालै प्रकाशित कक्षा ८ को परीक्षाफलले सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कमजोर नतिजाले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा राज्यका नियमनकारी निकाय सबैलाई लज्जाबोध गराएको छ भने समस्या कहाँ छ भन्ने खोजी गर्ने आवश्यकता झन् बढाएको छ।
शिक्षा सुधार कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। विद्यार्थीको पढाइप्रति रुचि, अभिभावकको साथ–सहयोग, शिक्षकको समर्पण, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रियता तथा राज्यको प्रभावकारी नियमन—यी सबै पक्ष सन्तुलित रूपमा अघि बढे मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
नतिजा कमजोर हुनुका कारणहरू बहुआयामिक देखिएका छन्। केहीले विद्यार्थीमा पढाइप्रति घट्दो रुचि, मोबाइल र इन्टरनेटको दुरुपयोगलाई मुख्य कारण मानेका छन् भने कतिपयले घर र विद्यालयमा अध्ययनका लागि आवश्यक वातावरण नबनेको औंल्याएका छन्। त्यसैगरी शिक्षकले विषयगत मेहनत पर्याप्त नगरेको, समयअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्न नसकेको तथा विद्यालयप्रति अपेक्षित लगाव कम देखिएको आरोप पनि उठेको छ। केही स्थानमा शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा समेत संलग्न हुँदा शिक्षणमा असर परेको गुनासो गरिएको छ।
अभिभावकको भूमिकामा पनि कमजोरी देखिएको छ। बालबालिकालाई अध्ययनमा प्रेरित गर्ने, घरमा उचित वातावरण बनाउने तथा निगरानी गर्ने दायित्व पूरा हुन नसकेको विषय उठेको छ। घरायसी काम, पारिवारिक तनाव तथा अभिभावकको बेवास्ताले विद्यार्थीको अध्ययनमा नकारात्मक असर पारेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। विद्यालय सुधारका लागि स्पष्ट वार्षिक योजना, नियमित बैठक तथा समस्या समाधानका पहल पर्याप्त नभएको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा विद्यालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका व्यक्ति समितिमा चयन हुनु तथा राजनीतिका कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनु पनि समस्या बनेको देखिन्छ।
त्यस्तै, नियमनकारी निकायको भूमिकामा समेत कमजोरी औंल्याइएको छ। स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको वा नगरेको, अनुगमन कत्तिको प्रभावकारी भएको तथा दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था लागू गरिएको वा नभएको विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
परीक्षा सकिएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि धेरै विद्यार्थी घरमै बस्न बाध्य छन्। केही विद्यालय स्थानीय तहको पहलमा सञ्चालनमा आए पनि अधिकांश विद्यालय अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा हप्तामा पाँच दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन गरेर पाठ्यक्रम पूरा हुने वा नयाँ शैक्षिक योजना आवश्यक पर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।
शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा गाउँबाट बसाइँसराइ बढ्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले समस्याको पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न अब ढिला गर्न नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबै पक्ष गम्भीर, जिम्मेवार र सक्रिय बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।