विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने यस दिवसले लक्ष्य राखेको छ । यस्तै महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्य पनि यस दिवसको रहेको छ ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नीति लिएको छ ।
यस्तै महिलाको हक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवनमा अर्थपूर्ण रूपमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । अहिले सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६ दशमलव ५ र पालिकामा ४१ दशमलव १ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । यसैगरी निजामती सेवामा अहिले झन्डै २८ प्रतिशत महिला कर्मचारीको उपस्थिति छ ।
समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्न सबैको सार्थक पहल जरुरी रहन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि अझै मेहनत आवश्यक छ ।
सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नारी दिवस मनाउन थालेको हो । पहिलो नारी दिवसको नारा ‘विगतलाई उत्सवका रूपमा मनाउने र भविष्यको योजना बनाउने’ तय गरिएको थियो ।
सन् १९०८ को मार्च ८ मा अमेरिकामा १५ हजारभन्दा बढी महिलाले दैनिक काम गर्ने समय घटाउनुपर्ने, राम्रो तलब पाउनुपर्ने र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरका थिए । त्यही प्रदर्शनपछि संसारभर नै महिला अधिकारको बारेमा चर्चा हुने थालेको बताइन्छ । महिला हक र अधिकारको माग सारेर महिलालले नै सङ्घर्ष शुरू गरेको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ ।
