काठमाण्डाै – डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूको लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले गठन गरेको प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेल उद्योगको लाइन नकाट्न भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
सरकाले यसअघि अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकम जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । आयोगले अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपभोक्ताउपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्न र बक्यौता असुलीको कामलाई भने निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा गएको कात्तिक १४ गते यता भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसरी प्रगतिको जानकारी गराउँदा उपयुक्त अनुपातमा आवधिक रकम तोकेर सम्बन्धित ग्राहकबाट किश्ताबन्दीमा वा पूरै असुलउपर भएको भए त्यसको विवरण खुलाउन आयोगले भनेको छ । बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत लाइनविच्छेदको कारबाही भयो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर गरी क्षति हुने कुरामा ध्यान दिन पनि आयोगको आग्रह छ ।
यसअघि गएको मंसीरमा पनि आयोगले उद्योगहरूको विद्युत् नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७५ सालदेखि शुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लोपटक टीओडी मिटरसमेतका आधारमा बक्यौता रकम पुनः गणना गरी असुल उपर गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अवज्ञा गर्नुभएको छ ।
त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले राष्टिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मिश्रको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरे पनि त्यो समितिलाई पनि घिसिङले असहयोग गर्दै आउनुभएको छ । प्राविधिक समिति कानुनसम्मत नभइको घिसिङको दाबी छ ।
