काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण सार्वजनिक सेवामा बेहोर्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न खोजिएको भन्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्चले त्यसक्रममा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नागरिकको बासस्थान नजिकैको बिन्दुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन भनेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्न सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सङ्कलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा इकाई खडा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
