- सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
- समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै ऋणीको कर्जा मिनाहा र पुनर्स्थापनाको अध्ययन गरिनेछ।
- लघुवित्तको अनुगमन कडाइ गर्ने तथा जबरजस्ती असुली गर्ने कार्यलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।
काठमाण्डौ — सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा हिजो भएको निर्णायक वार्ता सफल भएसँगै लघुवित्त पीडितहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन् ।
सरकार र लघुवित्त पीडितबीच भएको सहमतिअनुसार लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, समस्यामा परेका ऋणीको पुनर्स्थापनाका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन तथा कर्जा मिनाहासहितका उपाय अध्ययन गर्ने, आर्थिक रूपमा असक्षम ऋणीको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष वा जीवन बीमामार्फत सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउने, लघुवित्तसम्बन्धी गुनासोका लागि प्रभावकारी हेल्पलाइन तथा उजुरी व्यवस्थापन गर्ने, लघुवित्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालन गराउने र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने, ऋण असुलीका नाममा घरबाट सामान उठाउने वा जबर्जस्ती पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य रोक्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा राजधानी केन्द्रित लघुवित्त पीडित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यसहित ७ र आन्दोलन पक्षबाट रमेश सेन्चुरीसहित ७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि सरकारी टोलीले साउन १५ मै लघुवित्त पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।
यो सहमतिले पीडितहरूलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै सेन्चुरीको नेतृत्वमा हिजो फेरि सहमति भएको हो ।
