सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

गएको असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय बदरको मागसहित अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दर्ता गराउनुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

गएकाे शुक्रवार दर्ता भएको रिटमा आज न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ ।