- निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले काम ठप्प भएपछि व्यवसायीले सरकारी निकायमा धर्ना दिएका छन्।
- ठेक्काको मूल्य समायोजन र २०८४ सम्म म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको मुख्य माग छ।
- माग पूरा नभएसम्म ७७ वटै जिल्लामा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ।
काठमाण्डाै – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीले सडक विभाग, जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएका छन् । इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासङ्घ र एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिले धर्ना दिएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेकाले आफूहरू आन्दोलित बनेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम सङ्कटमा परेकाले बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ ।
‘काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आउँदाे बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति आपत्ति छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।
महासचिव घिमिरेका अनुसार महासङ्घले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिसकेको छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डन्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिन लगायतको अभावका कारण पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।
