- भदौ २३ र २४ को घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सरकारलाई बुझाउने आयोगले जनाएको छ।
- आयोगका दुई सदस्यले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेका छन्।
- सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले गएको भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाउने बताउनुभएको छ ।
घटना अध्ययन गर्न गठन भएको टोलीले प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेकोमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । घटना लगत्तै छानबिनका लागि आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसम्मको बयान लिएको थियो । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले थप अध्ययन, संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार पार्न र सारांशका लागि दुई सदस्य मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आज काठमाण्डौमा भएको कार्यक्रममा सदस्य दुवाडीले गएको भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गरी घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र छिट्टै सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
साथै उहाँले नवयुवाले गरेको आन्दोलन अघि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको पनि बताउनुभएको छ।
