बिष्णु खनाल अर्घाखाँची । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन अर्घाखाँचीले आज जिल्लामा रहेका सरोकारवाला निकाय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई अर्घाखाँचीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
“विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एककीरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश गरिएका विषयको विरोध गर्दै प्याब्सन अर्घाखाँचीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले छुट्याउने शिक्षाको क्षेत्रमा वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको भन्दै प्याब्सन अर्घाखाँचीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयवस्तुहरू तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिईनुपर्ने र छात्रवृति अन्तर्गत मासिक शिक्षक शुल्क कायम हुनुपर्ने जस्ता विषयहरू तत्काल सच्चाउन ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारसँग माग गरेको छ । प्याब्सनले यसअघि जिल्लाका ६ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन प्याब्सन अर्घाखाँचीका जिल्ला अध्यक्ष कमल बेल्बासे, प्याब्सन केन्द्रीय समिति कानुनी विभाग सदस्य एवम् जिल्ला प्रमुख सल्लाहकार गणेश क्षेत्री, पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सल्लाहकार श्रीकृष्ण भुसाल भुसाल, सल्लाहकार विष्णु भुसाल, जिल्लाका ६ वटै पालिकाका फोकल पर्सन, जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्य, विद्यालयका प्रिन्सिपल, संस्थापक सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
