- सरकारी निकायका वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
- भ्रमणमा सहभागी कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र अनुभव अरूलाई बाँड्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ।
- भ्रमणबाट फर्केको पाँच दिनभित्र आफ्नो सिकाइ कार्यालयमा अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवामा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई थप व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन विशेष जोड दिएको छ ।
आज भएको प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा परिपत्र गरी अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिन निर्देशन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यो व्यवस्थाले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गर्ने अर्को नयाँ कार्यको समेत थालनी गरिएको छ ।
विभिन्न वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनहरूमा सहभागी भई कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यासलाई आफ्नै कार्यालयका अन्य कर्मचारीमाझ पुर्याउन अनिवार्य गरिएको हो ।
यसका लागि वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका अन्य कर्मचारीबीच सिकाई तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।
