- सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- संविधान र कानुन विपरीत आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
- अदालतले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पुनः पेसीमा चढाउन र आयोगको वैधानिकता परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ।
काठमाण्डौ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनालगायतको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठन विरूद्ध दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले हिजो यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी छानबिन अघि बढाउँदा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
संविधानले महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलाई मात्र अख्तियारले छानविन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले वैशाख २ गते गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले उनीहरूको समेत सम्पत्ति विवरणहरू हेरेर छानविन गर्ने भनेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
यो रिटलाई अग्राधिकार दिएर १५ दिनपछि पेसीमा चढाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यस्तै यो रिटमा कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकता अब पूर्ण इजलासमा परीक्षण हुने भएको छ ।
सरकारले २०६२/६३ पछि गएको चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्वराजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
