- ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ।
- अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।
- निजामती कर्मचारी सङ्गठनले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
काठमाण्डाै – ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते शुरू भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
यसअघि गएको वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू रेग्मी र फुयालले सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गर्नुभएको थियो भने न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाउनुभएको छ ।
अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
