- सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत बयान र बकपत्र दिन पाउने ऐतिहासिक आदेश गरेको छ।
- विदेशस्थित दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै धरौटी बुझाउने प्रक्रिया पनि सहज बनेको छ।
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान, बकपत्र गराउन सकिने ऐतिहासिक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगले भौगोलिक सिमानालाई सङ्कुचित गरिरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको सहजताका लागि विदेशबाट अनलाइन बयान, बकपत्र गर्न सकिने आदेश गरेको हो । अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई नेपालमा चलिरहेको मुद्दामा बयान र बकपत्र गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने ठहरसहित आदेश गरेको हो ।
आदेशसँगै अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई भौतिक रूपमा अदालत उपस्थित हुँदा लाग्ने समय र आर्थिक स्रोतको बचत भई राहत पुग्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा प्रतिवादीले सम्बन्धित दूतावासको खातामा वा नेपालस्थित कानुनी वारिसमार्फत अदालतमा रकम दाखिला गर्न सक्ने व्यावहारिक विकल्प पनि दिएको छ ।
यसअघि विशेष अदालत काठमाण्डौका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दुई सदस्य श्रेष्ठ र थापाले विदेशबाट अनलाइनमा बयान, बकपत्र गर्न अनुमति दिन नसकिने र अध्यक्ष कुँवरले अनुमति दिन सकिने राय दिनुभएको थियो ।
यो मुद्दामा भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो ।
