- सर्वोच्च अदालतले विधवा महिलाले पुनः विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
- मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) मा रहेको उक्त विभेदकारी व्यवस्था संविधानको समानताको हक विपरित ठहरिएको छ।
- संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसलासँगै अब एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरे पनि पूर्व श्रीमानबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन।
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा) ले अर्को विवाह गरेमा पूर्व श्रीमानबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा ‘विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश बापत पाएको सम्पत्ति त्यस्तो विधवाको अघिल्लो पति तर्फका छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैँले लिन पाउने’ व्यवस्था रहेको छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि हिजो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
