- मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी अभाव, समन्वयको कमी र प्रशासनिक जटिलताबारे प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन्।
- उनीहरूले कानुन संशोधन, जग्गा प्राप्ति, बजेट कार्यान्वयन र अधिकारको बाँडफाँटमा सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशका समस्या समाधान र विकास बजेटको समानुपातिक वितरणमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहसँग हिजो भएको छलफलमा उनीहरूले समान किसिमका समस्या प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यस्ता समस्याहरूमा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव, समन्वयको कमी र सङ्घीय कर्मचारीको असहयोगजस्ता गुनासा थिए । उनीहरूले आवश्यक प्रशासनिक समूहका कर्मचारी नपाएको र पठाइएका कर्मचारीबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा जग्गाको स्वामित्वमा जटिलता, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझाव पनि दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन तथा ‘ब्रान्डिङ’का लागि सङ्घसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका जमिन नापी तथा स्वामित्वको समस्या, मुस्ताङलाई ‘स्याउ जोन’ घोषणा गरे पनि स्वामित्व समस्याका कारण उत्पादनमा बाधा, नवलपुरको दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डमा निकुञ्जका कारण सडक नखुल्दा स्थानीयले ४५ किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराउनुभयो । फेवाताल संरक्षण, अलपत्र बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना, घरेलु मदिरा तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीबारे पनि विषय उठान गर्नुभएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय मन्त्रालयका परिपत्रहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा असर परेको गुनासो राख्नुभयो । उहाँले कर्मचारी अभाव र असहयोगका कारण बजेट कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइ, अनुभवी प्रमुख सचिव आवश्यकता, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, वन ऐनका जटिलता तथा अनुदान र राजश्व बाँडफाँटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसै गरी, २०८० सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास निर्माण, सडक पूर्वाधार विस्तार, सुर्खेत विमानस्थल सञ्चालन तथा उत्तरी सीमामा क्वारेन्टाइन र सुरक्षा व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले कानुन, प्रशासन र अनुदानसम्बन्धी समस्या साझा रहेको बताउँदै अनुदान कटौती पुनः स्थापनाको माग राख्नुभयो । राजश्व बाँडफाँटमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार न्यायोचित नभएकाले मधेशमा प्राकृतिक स्रोत अभावबारेको समस्या उठान गर्नुभयो ।
उहाँले मधेशलाई कृषि निर्भरता, सिँचाइ, मल र बीउको समस्या, ‘फिड द नेसन’ अवधारणा विकास गरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर–अयोध्या जोड्ने ‘सीता सर्किट’ तथा विमानस्थल विस्तारको प्रस्ताव पनि राख्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, वन तथा निकुञ्ज ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जङ्गली जनावर र मानव द्वन्द्व, कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक जटिलता, सचिव पद रिक्तता, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण प्रदेश सांसद सहयोगीको तलब भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने तथा शासन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव राख्नुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयमा सचिव अभाव, प्रदेश मुख्य सचिवको व्यवस्था, फर्पिङ–हेटौँडा सडक विस्तारमा समन्वय, योजनामा दोहोरोपन रोक्न ‘डेस्क’ स्थापना, उद्योगमैत्री नीति, हेटौँडा सिमेन्ट र कपडा उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो र सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारको उद्देश्य सातै प्रदेशमा सहजीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘पूर्वाधारको बजेट एक प्रदेशलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई पछाडि पार्ने गरी होइन, आवश्यकताअनुसार समान रूपमा वितरण गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरू बागमती प्रदेशका इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कर्णालीका यामलाल कँडेल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको उपस्थिति थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुनुभएको थिएन ।
