- सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्किने समस्या अन्त्य गर्न चैत ३० देखि वैशाख ७ सम्म शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन हुनेछ।
- अड्किएका फाइलको दैनिक समीक्षा गर्दै जिम्मेवार कर्मचारी तोकेर छिटो निर्णय लिने व्यवस्था गरिनेछ।
- सरकारी सेवालाई छिटो र पारदर्शी बनाउन काम गर्नेलाई पुरस्कार र जानाजान ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गरिनेछ।
काठमाण्डौ – सरकारले अनावश्यक रूपमा कार्यालयहरूमा फाइल थन्किने र काम ढिलो हुने समस्या अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि पर्सि चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, शुरुवात भएका टिप्पणीलगायत फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ ।
अभियानमा पुराना र अड्किएका फाइलहरू छिटो टुङ्ग्याइने, कुन फाइल कसको जिम्मामा कति दिनदेखि छ भनेर दैनिक हिसाब राखिने, ३ दिन, ७ दिन वा १५ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलहरू अनिवार्य रूपमा समीक्षा गरिने, सानो तहबाटै निर्णय गर्न सकिने फाइल माथि पठाएर ढिलाइ नगर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यस्तै अभियानले फाइलहरू लामो समयसम्म अड्किन नदिने, जिम्मेवार व्यक्ति स्पष्ट बनाउने, काम छिटो गर्ने, सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिने, हरेक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्ने, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
अभियानको उद्देश्य सरकारी कामलाई छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हो ।
