यस स्वीकृतिसँगै नेपालले ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत थप वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट १० ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋणको छैटौं किस्तामा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको थियो । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले सन् २०२२ को जनवरीमा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने झन्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो । छैटौं किस्ता पाएपछि नेपालले प्राप्त गरिसकेको रकम झन्डै साढे ४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ ।
