राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउने गरी सीमा दिएकोमा यही हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट शुरूमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको ल्याइएकोमा आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्ने, आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
आउँदो बजेट अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई उच्च महत्त्वमा राखेर ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी विनियोजन हुने पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय बजेटमा आयोजना बैङ्कमा नपरेका र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना पर्ने छैनन् ।
बजेटमार्फत वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने र कर्मचारीको तलब बढाइने जस्ता विषयले चर्चा पाएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्वका कारण पनि सरकारले वृद्धभत्ताको उमेरमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।
त्यस्तै निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हरेक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर र महँगीको आधारमा तलबमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण तलब बढाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता अर्थ मन्त्रालयलाई छ ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सेवा र विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गर्ने तयारी भएको छ । त्यस्तै, आयकर र पुँजीगत लाभकरलगायतका करका दरहरूमा समेत हेरफेर हुने चर्चा छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नु पहिले संसदमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बजेट वक्तव्यसँगै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, अर्थसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेश गर्ने तयारी छ ।
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका विपक्षी दलहरूले सरकारलाई बजेट पेश गर्न भने दिने भएका छन् ।स्रोत उज्यालो
