काठमाण्डाै – चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने भन्दै विभिन्न निकायले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट फिर्ता गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालूभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ ।
चालूतर्फ ५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थानुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गएको वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसीए–नेपालले यस वर्ष झन्डै ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ ।
