२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनले गति लिएको थियो ।
आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा ज्ञानेन्द्र शाहले वैशाख ११ गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुभयो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्न सफल भयो ।
बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभाको चुनाव गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा वि.सं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत अन्त्य गर्यो ।
२०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीय, प्रादेशिक र पालिका सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।
लोकतन्त्रपछिको दुई दशकमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तनको मुख्य जग वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । तर लोकतन्त्रको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहे पनि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि कायमै छ ।
दलहरु नागरिकको समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएकाले विकास र सुशासनमा ध्यान दिँदै अवस्था सुधारको लागि केन्द्रित हुन दलहरुलाई नागरिकले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
