दुईदिने भ्रमणका लागि हिजो नेपाल आउनुभएका भारतीय विद्युत मन्त्री खट्टर र ऊर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितिमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।
गएको माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रीड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा.यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
समझदारीअनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशत दोस्रो पक्षको रहनेछ ।
कार्यक्रममा ऊर्र्जामन्त्री खड्काले दुई देशको ऊर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ऊर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात भएको थियो । कार्यक्रममा भारतका विद्युतमन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार–संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभयो ।
विद्युतमन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण शुरू भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको बताउनुभयो ।
नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई स्वदेशमा मात्र क्षेत्रीय देशहरूमा हरित ऊर्र्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
