यसअघि लाइन काटे पनि सरकारको दबाबमा जोडिएको थियो । तर, लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगमा फेरि लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सहमतिको माग गरेर विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेख्नुभएको छ ।
गएको आइतवार आयोगमा पठाएको पत्रमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सहमति मागेको छ । प्राधिकरणले यसअघि लाइन काटेपछि केही उद्योगले बक्यौता तिरिसकेका छन्, तर सरकारकै संरक्षणमा ३५ वटा उद्योगले भने अझै अटेर गर्दै आएका छन् ।
२०७२ माघदेखि २०७५ सालको वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल बक्यौतावापत ३५ वटा उद्योगले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।
अरु नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेको बेला विद्युत प्राधिकरणको तत्कालिन नेतृत्वले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत् दिएको थियो ।
त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने नियम थियो । तर, केही उद्योगीले नियमित महसुल तिरेपनि केहीले भने प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
