पीडित र साहुबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकामा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ।
साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको यससमबन्धीको जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ।
अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखतअनुसार ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ।
यस्तै २१८ बिघा, १० कट्टा, ०७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फस्र्योट भएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
तीन महिनाका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एक पटक तीन महिना र अर्को पटक दुई महिना थप गरिएको थियो।
आठ महिनामा गरेका कामको आयोगले आज प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। अब यस सम्बन्धी समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन्।
मिटरब्याजी पीडितहरूले महिनौसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिएको थियो।
