संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ कायम

समाचार सारांश

प्रशासनिक सुधार र चालु खर्च घटाउन सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ।
नयाँ कार्य विभाजनअनुसार केही मन्त्रालयहरूलाई गाभेर एकीकृत गरिएको छ।
सरकारले विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ मन्त्रालयसमेत गठन गरेको छ।

काठमाण्डौ – प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ ।

त्यसै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् रहेका छन् । सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।

अरू मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ । जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन् ।

त्यसै गरी, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

यी हुन् १८ मन्त्रालय :-

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

२. अर्थ मन्त्रालय

३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

६. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

७. गृह मन्त्रालय

८. परराष्ट्र मन्त्रालय

९. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

१०. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

११. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय