नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र शिक्षा क्षेत्रमा स्थानिय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकहरुको प्रवन्ध गरिएको छ। जस अन्तर्गत संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक निम्न अनुसार ५ वटा उपधाराहरुमा उल्लेख गरिएको छ।

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघका, ६ मा प्रदेशका, ७ मा संघ र प्रदेशका साझा, ८ मा स्थानिय तहका तथा ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीहरुको प्रवन्ध गरिएको छ भने प्रत्येकमा शिक्षा सम्बन्धी विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मा लिन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। जसकोलागि कानूनहरूको तर्जुमा गर्दै नीति निर्माणका साथै पूर्वाधार र जनशक्तीमा समेत सक्षम तुल्याउनु पर्ने हुन्छ।

संघीयता कार्यान्वयन हुनु पूर्व जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी रहेको थियो। जसको लागि ठूलो संख्यामा विद्यालय निरीक्षक र श्रोत व्यक्तिहरूको प्रवन्ध गरिएको थियो। उक्त जनशक्तिलाई अहिले छिन्नभिन्न गराइएको छ। श्रोत व्यक्तिहरू विद्यालयमै फर्केका छन् भने धेरै विद्यालय निरीक्षकहरु प्रशासनिक सेवा तर्फ लागेका छन्। स्थानिय तहको शिक्षाको समग्र जिम्मा एकजना पालिका शिक्षा अधिकृतको हातमा छ। जसले प्रशासनिक कामको चाँपपले गर्दा विद्यालयहरुको अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। यसरी संघीयताको कार्यान्वयनसंगै विद्यालय शिक्षा बेवारिसे हुन पुगेको छ।

तसर्थ, स्थानिय तहले निम्न अनुसारका नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी संविधानले प्रदत्त गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रचलन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ।

(१) श्रोत विद्यालयको व्यवस्था:
पालिका तहमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ती सहितको स्रोत विद्यालयको व्यवस्था गरी विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर नियन्त्रण, शिक्षक कर्मचारी प्रशिक्षण, अनुगमन, अनुसन्धान र विकास तथा शिक्षक विद्यार्थी साटफेर एवम् आवासीय सुविधा सहितको नमूना कक्षा सञ्चालन समेतको प्रवन्ध मिलाउने।

(२) विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीयता सहित एकरूपता कायम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा आधारभूत बालमैत्री भौतिक संरचना: विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन र कम्प्युटर विषयका प्रयोगशाला वा श्रोत सम्पन्न कक्षाकोठा, कम्तीमा एउटा कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीले एकैपटक अध्ययन गर्न सक्ने श्रोत सम्पन्न पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री विकास र उत्पादन कार्यशाला तथा प्रविधि सम्मत कक्षाकोठाहरु, चमेना गृह, शौचालय, सरसफाई, खेल मैदान र सामग्री आदिको समुचित प्रवन्ध गर्ने।

(३) विद्यालयहरुको पुनः नक्साङ्कन गरी विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय एकीकरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार स्कूल बस र आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गरी पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने। नियमित र स्वचालित रुपमा शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन गर्ने।

(४) बालबालिकाहरुलाई अत्यावश्यक जीवन उपयोगी तथा व्यावहार कौशल शिपहरुले युक्त बनाउन तदनुसारका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने गरी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक र अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा प्रशिक्षणहरुको प्रवन्ध मिलाउने।

(५) स्थानिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समेतको विकास र नियमित परिमार्जन गरी पालिका तहको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ती उत्पादन गर्ने प्रवन्ध मिलाउने।

(६) वरिष्ठ र योग्यतम शिक्षक मध्येबाट पालिका शिक्षा अधिकृत, विषयगत श्रोत शिक्षकहरु र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने तथा उनीहरूको सेवा सम्बन्धी सर्त र आवश्यक थप सुविधाको व्यवस्था गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध मिलाउने।

(७) निजी ट्युशन सेन्टरहरुलाई निरुत्साहित गरी विद्यालयमै निःशुल्क उपचारात्मक शिक्षाको प्रवन्ध मिलाउने। स्रोतकेन्द्र विद्यालयमा समेत आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षाको लागि विशेष कक्षाको प्रवन्ध मिलाउने। यसकोलागि छुट्टै कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

(८) PPP मोडलमा पालिका भित्रका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरुले सहकार्य गरी असल अभ्यासहरुको एक अर्काले अनुसरण गर्दै पालिका तहको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न श्रोत विद्यालय तहमा संरचना तयार गर्ने।

(९) एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा बनाई कार्यान्वयन गर्ने। जसकोलागि जिल्लास्तरबाट समन्वय गरी प्रत्येक पालिकाले फरक-फरक विषयमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने।

(१०) BLE पालिका स्तरमा, SEE प्रदेश स्तरमा र SLC परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमामा सञ्चालन गर्ने गरी संघीय, प्रादेशिक र पालिका स्तरमा आवश्यक नीतिगत तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।

(११) कार्यक्षमता र विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा शिक्षकहरुको नियमित मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि प्रति जवाफदेही गराउने। तदनुसार उनीहरुलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न कानुनी तथा नीतिगत प्रवन्ध गर्ने।

(१२) प्रत्येक ५ शैक्षिक सत्र पछि शिक्षकको सम्बन्धित स्थानिय तह भित्र अनिवार्य सरुवा गर्ने।

(१३) पालिकाहरूले सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरी शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने।

(१४) संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा उल्लेखित आधारभूत तहमा निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्ने। विद्यालय तहमा कुनै पनि रुपमा शुल्क लिन नपाइने।

(१५) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा बढी जिम्मेवार बनाउने। शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई संलग्न नगराउने।

यसै गरी संविधानको अनुसुची ६ अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेकोले प्रदेश सरकारले निम्न अनुसारको प्रवन्ध गर्नु पर्ने हुन्छ।

(१) तत्काल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने।

(२) प्रदेश भित्रका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रदेश विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याई कम्तीमा १ जिल्ला १ आंगिक क्याम्पसको नीति कार्यान्वयन गर्ने।

(३) प्रत्येक स्थानिय तहमा १/१ वटा श्रोत सम्पन्न सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने।

(४) प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय संग्रहालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने।

(५) प्रदेश स्तरीय भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र युवा तथा खेलकुद प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने।

(६) अहिले प्रदेश सरकारहरुबाट शिक्षामा न्यून (८ प्रतिशत भन्दा कम) बजेट प्रवन्ध गरिएकोमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउने।

(७) स्थानिय तहलाई नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तावनाको आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा समपुरक बजेट उपलब्ध गराउने।

(८) STEM Education (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित शिक्षा) लगायत विद्यालय शिक्षाका नवप्रवर्तनहरुलाई प्रदेशको सापेक्षतामा विशिष्टीकरण गरी सञ्चालन गर्ने।

यसै गरी अनुसूची ५ अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी अधिकारहरू संघ अन्तर्गत रहेका छन्।

यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित संघ र प्रदेश तथा अनुसूची ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सामूहिक अधिकार क्षेत्रका विषयवस्तुको कार्यान्वयनका लागि तत्काल संघीय र प्रदेश तहको कानूनमा आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ।                             लेखक: अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क १ निवासी राजनैतिक सामाजिक तथा शैक्षिक ब्यक्तित्व श्रीकृष्ण भुसाल हुनुहुन्छ ।