१० फाल्गुन २०८०, बिहिबार
१० फाल्गुन २०८०, बिहिबार

कृषिको सामुहिकरण र व्यवसायीकरण: नेपालको सम्वृद्धि र समाजवाद निर्माणको मूल आधार

Workplace

श्रीकृष्ण भुसाल ।विकासित देशहरूले कृषिलाई अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसायिकरण गरेका छन्। नेपाल जस्ता अल्पविकासित देशमा भने यसलाई अझै पछौटे पेसाको रूपमा लिँदा जनता खाद्य सङ्कट, परनिर्भरता, कुपोषण लगायतका समस्याले पिरोलिएका छन्। अर्कातिर जथाभावी बस्ती विस्तार र जमिनको खण्डीकरणले कृषियोग्य भूमि नष्ट हुँदै गएकोले यसलाई संरक्षण गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ।

नेपालमा ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित छन् भने करिव ३,०९१ लाख हेक्टरमध्ये २१ प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ। २०७८ को कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा खाद्यान्न बाली १,११,२०,५१२, नगदे बाली ६८,०७,००६, दलहन २९,४३,३५५ र अन्य बाली ६०,५३,७८८ मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन हुने गरेको छ। यसै गरी पशुजन्य ९,५३,२२,३८२ र माछा १,०४,००० मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन हुनेगरेको छ। यसरी कृषि र पशुजन्य उत्पादनबाट देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३३% योगदान हुने गरेको छ। राज्यले कृषि उपजको उत्पादनमा कृषकलाई सहुलियत ऋण, मल, बीउ, प्रविधि आदिमा आवश्यक सम्बोधन गर्न सकेको त छैन नै, मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापनमा समेत उचित प्रवन्ध गर्न सकेको छैन। यी सबै काम बिचौलियालाई सुम्पिएर राज्य भूमिका विहिन बनेको छ। ठूलो जनसंख्या कृषि पेसामा आबद्ध भएता पनि राज्यले उचित ध्यान दिन नसक्दा यो पेसा अझैसम्म मयादित र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन।

यो अवस्थाबाट माथि उठेर फेरी पनि कृषिलाई नै नेपालको समृद्धिको मुख्य अधार बनाउनु पर्छ। मुलुकको सम्पूर्ण कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोगबाट १० गुणा सम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट कानून तर्जुमा गरि भू-उपयोग नीति (Land Use Management Plan) निर्माण गरेर खेतियोग्य जमिनमा अनिवार्य खेती नै गर्नुपर्ने, चक्लाबन्दी गरेर कृषिको यान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गर्दै जमिनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम अबिलम्ब अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ।

खेतियोग्य जमिनको चक्लावन्दि गर्नको लागि तराइका ठुलाठुला मौजाहरु र पहाडका फाँट तथा पाखाहरूमा जमिनको स्वामित्व भएका सबै जग्गाधनीहरुको स्वामित्व आफैसंग रहने र उत्पादनबाट हुन आउने मुनाफा जमिनको स्वामित्वको आधारमा समानुपातिक रुपमा बितरण गर्ने ब्यवस्था गरि जग्गा एकिकृत गर्न सकिन्छ। यसरी सयौं बिघा जग्गामा एकिकृत कृषि प्रणालीको स्थापना गरेर पुरातन खेती प्रणालिलाई बिस्थापन गर्दै अत्याधुनिक प्रविधि सहितको व्यवसायिक र बैज्ञानिक खेती प्रणालिको स्थापना गर्न सकिन्छ। जसको व्यवस्थापन कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, तथा प्राइभेट वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको माध्ययमबाट गर्न सकिन्छ।

यसरी स्थापना गरिएको कृषि प्रणालिमा आवस्यक हुने अत्याधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत प्रविधि, सिंचाइ, बिउ, मलखाद र बजारीकरण आदिमा राज्यको तर्फबाट टेवा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आवश्यकता अनुसार सोही उत्पादन प्रणालीमै कृषि उपजलाई भण्डारण गर्न शीत भण्डार र प्रशोधन गर्न प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी मूल्य अभिवृद्धि गरेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ। उक्त कृषि प्रणालीले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिदको ग्यारेण्टी गर्नु पर्छ। छिमेकी मुलुक लगायत अन्य देशबाट हुने कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई नियन्त्रण गर्न देशको हितमा उपयुक्त भन्सार नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै क्वारेन्टाइनलाई समेत कडाईका साथ लागू गर्नु पर्दछ।

उक्त कृषि प्रणालीको लागि जग्गा एकिकरण गर्न राज्यले व्यक्तिको जग्गाको स्वामित्वको रक्षा गर्दै स्वामित्व हस्तान्तरण (बिक्रि बितरण) समेत गर्न पाउने र बिक्री पश्चात नयाँ जग्गाधनीले उक्त प्रणालीबाट अलग हुन नपाउने गरी लाभको हिस्सा प्राप्त गर्ने कानुनी प्रवन्ध गर्नु पर्छ। साथै उक्त प्रणालिमा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो दक्षता र क्षमताको आधारमा रोजगारी गर्ने वा अरु नै पेशा अबलम्बन गर्ने छुट जग्गाधनी र उसको परिवारका सदस्यलाई हुनु पर्छ। यसरी एकिकृत गरिएको जग्गाबाट अधिकतम उत्पादन गर्न जलवायु र माटोको अवस्था, बजारको आवश्यकता र मूल्य समेतका आधारमा एक सिजनको लागि एक मात्र बालीको छनौट तथा अत्याधुनिक कृषि यन्त्रहरु र उच्चतम प्रविधिको उपयोगबाट बाली स्याहार्ने र पुन: अर्को बाली लगाउने बिचको समय अवधि कम भन्दा कम गरि वर्षमा ५ बाली सम्म लिन सकिन्छ।

रोजगरी गर्ने ब्यक्तिले उचित पारिश्रमिक पाउने, आफ्नो जमिनको अनुपातको आधारमा मुनाफाको हिस्सा समेत पाउने र उक्त मुनाफा परम्परगत तरिकाबाट गरिने निर्वाहमुखी खेतीप्रणालीको तुलनामा १० गुणा भन्दा बढी हुने भएकोले स्वेक्षाले उक्त कृषि प्रणालिको सदस्य हुँदै जग्गा एकिकरण गर्न जग्गा धनीहरु तम्तयार हुने छन्।

उक्त कृषि प्रणालिमा जग्गा एकिकृत गरि त्यसैमा रोजगरी गर्न नचाहने ब्यक्तिले अरु पेशा जस्तै उद्योगधन्दा, ब्यापार, पर्यटन व्यवसाय, नोकरी आदिको माध्यमबाट पेशा तथा व्यवसायको बिबिधिकरण गरि रोजगारी र समग्र क्षेत्रमा समबिकाश हुने परिस्थिती निर्माण गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकियो भने विकराल समस्याको रुपमा रहेको अनुपस्थित भू-स्वामित्वको समस्या समेत स्वतः समाधान हुन्छ। साथै यस प्रकारको सामूहिक उत्पादन प्रणाली र तदनुसारको उत्पादन सम्बन्धको विकासबाट कृषिजन्य उत्पादनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याई मुलुकको सम्वृद्धि सँगै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ।

लेखक:
श्रीकृष्ण भुसाल,राजनैतिक,सामाजिक तथा शैक्षिक ब्यक्तीत्व हुनुहुन्छ 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
तपाईको प्रतिक्रिया

spot_img
spot_img

सम्बन्धित खबर

- Advertisement -spot_img
spot_img

लाेकप्रिय

spot_img
spot_img

भर्खरै