श्रीकृष्ण भुसाल अर्घाखाँची जिल्ला नेपालको संघीय संरचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पहाडी जिल्ला हो। पहाडी जिल्ला भए ता पनि यो तराईसित जोडिएको र धेरै अग्ला पहाड र हिमाल नभएकोले छिमेकी जिल्लाहरूको तुलनामा सुगम जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ। जिल्लाको तराई संग जोडिएको दक्षिणी भूभाग अधिकांस चुरे पहाडको रुपमा रहेको छ भने उत्तर तर्फ मध्य पहाडी भूभाग रहेको छ। अभिलेखमा अर्घाखाँची जिल्लाको क्षेत्रफल ११९३ वर्ग किलोमीटर भए तापनि अर्घाखाँचीले आवाद गरेको वास्तिक क्षेत्रफल सो भन्दा बढी रहेको छ। खासगरी कपिलवस्तु जिल्ला संगको सीमा समस्या समाधान नहुँदा यस प्रकारको समस्या रहेको छ। यस जिल्लाको उचाई समुन्द्र सतह बाट ३०५ मीटर देखि २५१५ मीटर सम्म रहेको छ भने यो जिल्ला २७ डिग्री ४५ मिनट देखि २८ डिग्री ०६ मिनट उत्तरी अक्षांश र ८० डिग्री ४५ मिनट देखि ८३ डिग्री २३ मिनट पूर्वी देशान्तर बीच फैलिएर रहेको छ।
राजनैतिक विभाजन र जनसंख्या तथा क्षेत्रफलको वितरण:
राज्यको पुनर्संरचना गर्दा यो जिल्ला एउटा मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र, तदनुसार २ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ३ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ। जिल्लाको उत्तरी भूभाग प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पर्दछ भने दक्षिणी भूभाग प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछ। यस जिल्लामा रहेका नगरपालिकाहरुमा सन्धिखर्क नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका र शितगङ्गा नगरपालिका पर्दछन् भने गाउँपालिकाहरुमा मालारानी गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र पाणिनी गाउँपालिका पर्दछन्। मालारानी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकाका पुरै भूभाग तथा सन्धिखर्क नगरपालिका र भूमिकास्थान नगरपालिकाका केही भूभाग प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पर्दछन् भने शितगङ्गा नगरपालिका र पाणिनी गाउँपालिकाका पुरै भूभाग तथा सन्धिखर्क नगरपालिका र भूमिकास्थान नगरपालिकाका केही भूभाग प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछन्। यस जिल्लामा सन्धिखर्क नगरपालिकामा १२ वटा, भूमिकास्थान नगरपालिकामा १० वटा, शितगङ्गा नगरपालिकामा १४ वटा, मालारानी गाउँपालिकामा ९ वटा, छत्रदेव गाउँपालिकामा ८ वटा र पाणिनी गाउँपालिकामा ८ वटा वडाहरु गरी जम्मा ६१ वटा वडाहरु रहेका छन्। जस मध्ये २८ वटा वडाहरु प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा र ३३ वटा वडाहरु प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछन्। अर्घाखाँची जिल्लाको भूगोल र जनसंख्याको वितरण एकनासको छैन। भूगोलको हिसावले देशको सबभन्दा ठूलो शितगङ्गा नगरपालिकाले जिल्लाको समग्र भूगोलको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी (६१०.४३ वर्ग किलोमीटर) भूभाग ओगटेको छ भने यसै कारणले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक सन्तुलन पनि मिलेको छैन।
६ वटै स्थानीय तहहरुको क्षेत्रफल र जनसंख्या वितरण:
सन्धिखर्क नगरपालिका:
क्षेत्रफल: १२९.४२ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या: ४०४२२ (राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
४२५२८ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
शितगङ्गा नगरपालिका:
क्षेत्रफल: ६१०.४३ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या: ४३३७३(राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
३७८८८(राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
भूमिकास्थान नगरपालिका:
क्षेत्रफल: १५९.१३ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या: ३२६४०(राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
२८३१७(राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
छत्रदेव गाउँपालिका:
क्षेत्रफल: ८७.६२ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या: २५३३६(राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
२१६९१(राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
पाणिनी गाउँपालिका:
क्षेत्रफल: १५१.४२ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या: २६४२४(राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
२२३३०(राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
मालारानी गाउँपालिका:
क्षेत्रफल: १०१.०६ वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या: २८०४४(राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
२३७८०(राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
जम्मा क्षेत्रफल: ११९३ (आवाद १२३९.०८) वर्ग किलोमीटर
जम्मा जनसंख्या:
१९७६३२(राष्ट्रिय जनगणना २०६८)
१७७२००(राष्ट्रिय जनगणना २०७८)
मूल विषय:
जिल्लाको विकास र सम्वृद्धिको मार्गचित्र:
गत वर्ष देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधि हरुको दोश्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अर्घाखाँची जिल्लामा पनि देशभर जस्तै २०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तह र २०७९ मङ्गसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनबाट ६ वटै पालिकाहरुमा स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन्। अर्घाखाँची जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ १ जना र समानुपातिक तर्फ २ जना गरी ३ जना र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तर्फ २ जना र समानुपातिक तर्फ १ जना गरी ३ जना सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्।
अर्घाखाँची जिल्लाको विकास र जिल्लाबासीको सम्वृद्धिका आधार के-के हुन सक्छन्? नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व र सबै राजनैतिक शक्तिको सहभागितामा कसरी जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गरी विकास र सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? आउनुहोस्, बहस सुरु गरौं!
१. कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण:
समशितोष्ण हावापानी भएको र अधिकांस धेरै ठूला पहाडहरू नभई लमतन्न परेर फैलिएका होंचा डाँडाहरु रहेको भू-बनौट भएकोले व्यवसायिक कृषि र पशुपालन जिल्लाको विकास र जिल्लाबासीको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छ। तर पुरातन रुपमा निर्वाहको लागि गरिने अन्न बालीको खेतीले कृषिलाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउन सकिंदैन। तसर्थ जलबायु र माटो सुहाउँदो तरकारी, फलफूल र नगदेबाली हरुको व्यवसायिक खेती प्रणाली स्थापना गरेर र व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। यसको लागि निजी जमीन र सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरुले व्यक्तिगत मात्र नभई सामूहिक रुपमा फलफूल, जरीबुटी र धाँसेवालीको खेती गर्ने प्रणाली स्थापना गर्दा उत्पादकत्वमा क्रान्तिकारी रुपमा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र उत्पादित जरीबुटीको औषधि र फलफूलको जाम-जेली, वाइन आदि को रुपमा प्रशोधन गरेर विविधीकरण गरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ भने घाँसबाट व्यवसायिक पशुपालन गर्न सकिन्छ।
व्यवसायिक कृषि र कृषिजन्य उद्योगको लागि सरकारले परियोजना धितो राखेर सुलभ ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, बजारीकरणको आधारमा उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने र बजारीकरण हुन नसकेको कृषि उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने प्रवन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै जमिनको उपलब्धता, चक्लाबन्दी, सिंचाई, मल, बीउ, उन्नत कृषि औजार, प्रविधि र उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ। यसरी राज्यले व्यवसायिक कृषि फर्म र कृषिजन्य उत्पादनहरूको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरेमा थप रोजगारी प्रवर्धन गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
२.प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलहरूको पहिचान गरि आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन:
जिल्लाको विकास र सम्वृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आधार पर्यटन हुन सक्दछ। सुपा देउरालीमा आउने पर्यटकहरुलाई जिल्लाका अन्य र खासगरी उत्तर तिरका पर्यटकीय स्थलमा समेत आकर्षण गर्ने हो भने जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा समेत चहलपहल बढाउन सकिन्छ। सँगसँगै जिल्ला भित्रका अर्घा भगवती, सिद्धेश्वर शिवालय, मालारानी मन्दिर, नरसिंहस्थान, रानिगुफा, पाणिनी तपोभूमि, दुर्वाशा गुफा, छत्र महाराज, मथुरा धाम, बल्कोट पौवा लगायतका अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ। सुपा र नौलापानीको झोलुङ्गे पुलमा बन्जी जम्प जडान गर्न, स्काई साईक्लिङ्ग, रोप स्लाईडिङ्ग जस्ता साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटकिय पूर्वाधार हरुमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरेर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। साथै नौमुरेलाई बहुउद्देश्यीय पारियोजनाको रुपमा निर्माण गर्न सके राष्ट्रकै पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छ।
३. जीवन उपयोगी र प्राविधिक शिक्षाको माध्ययमबाट मानवीय संसाधनको विकास:
भौतिक मात्र नभई मानवीय र सामाजिक विकासको आधार भनेको शिक्षा हो। सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर एकरूपताका साथ अभिवृद्धि गर्न योजनावद्ध रुपमा शिक्षाका नवप्रवर्धनात्मक अभियानहरु सञ्चालन गर्नु पर्छ भने व्यवसायिक शिक्षालाई प्रवर्धन गर्न जिल्लाको केन्द्रमा एउटा उच्च स्तरको र प्रत्येक पालिकाका केन्द्रमा मध्यम स्तरका बहुप्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गरी रोजगारमूलक शिक्षाको अवसर सृजना गर्नु पर्छ। कृषि, उद्योग र पर्यटन व्यवसायमा स्वरोजगारी सृजना गरेर उक्त बहुप्राविधिक शिक्षालय हरुमा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई रोजगार प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ। साथै प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई कुनै न कुनै उत्पादन र शिप मूलक क्रियाकलापसंग जोड्नु पर्दछ ता कि विद्यालय जीवन पश्च्यात उनीहरू स्वरोजगारीमा लागि आत्मनिर्भर बन्न सकून्।
उच्च शिक्षा तर्फ पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसलाई जिल्लाको उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको मानक र नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा विकास गर्न आर्थिक, भौतिक, व्यवस्थापकीय तथा प्राज्ञिक तवरले सक्षम बनाउँदै जिल्लाका अन्य क्याम्पसहरुको समग्र विकासमा समेत समुचित प्रवन्ध गर्नु पर्दछ।
४. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान र सहज पहुँच:
स्वास्थ्य सेवा तर्फ अर्घाखाँची अस्पताललाई जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न रिफरल सेन्टरको रुपमा विकास गर्न तदनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको जनशक्तिको दरवन्दी सिर्जना गर्दै उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ भने पालिका स्तरका १५ सैयाका अस्पताल हरूलाई आवश्यक चिकित्सक, अन्य जनशक्तिकाे दरवन्दी र उपकरण सहित स्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक केन्द्रहरुको रुपमा विकास गरिनु पर्छ। साथै वडा स्तरका स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई न्यूनतम सुविधा सम्पन्न सेवा केन्द्रको रुपमा विकसित गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाई सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने प्रवन्ध गर्नु पर्छ।
५. दीर्घकालीन विकासको अवधारणा बोमोजीमका भौतिक पूर्वाधारको विकास:
पूर्वाधार तर्फ सडक यातायात विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। विस्तारको हिसावले अर्घाखाँची जिल्ला सबै भन्दा बढी सडक सञ्जाल भएको पहाडी जिल्ला भए ता पनि गुणस्तरको हिसावले हाम्रा सडकहरू स्तरयुक्त र दिगो हुन सकेका छैनन्। तसर्थ जिल्ला भित्रका सडकहरुको वर्गीकरण गरी कुन प्रविधिको आधारमा स्तरयुक्त र दिगो बनाउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर श्रेणीको आधारमा उपयुक्त प्रविधिको सिफारिस गर्दै सडक सञ्जालको स्तरीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ। जिल्लाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गोरुसिंगे-सन्धिखर्क सडकलाई तत्काल डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गर्ने, ढोरपाटन बाटोको अर्घाखाँची खण्ड तत्काल पूरा गर्ने, प्रदेशको राजधानी जोड्ने गच्छे-भालुबाङ सडकलाई तत्काल पूरा गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गको काम छिटो सम्पन्न गर्ने वर्तमानको चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिन सक्नु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्घा भगवती विमानस्थलको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गरी नियमित उडान भर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
नौमुरे बहुउद्येश्यीय जलविद्युत परियोजना अर्घाखाँची जिल्लाको विकास र जिल्लाबासीहरुको सम्वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हुन सक्छ। यो परियोजना PPP मोडलमा सरकार वा विद्युत प्राधिकरण र जिल्लाबासी जनताको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयनमा ल्याएर जनताको वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेशा तथा व्यवसायबाट आर्जित पूँजीलाई अनुपात्दक क्षेत्रमा खर्च हुन नदिई उत्पादन संग जोडेर जिल्लाबासीको सम्वृद्धिको आधार बनाउनु पर्दछ।
६. जिल्लाको समानुपातिक विकासको लागि निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाहरुको पुन: संरचना:
देशकै सभन्दा ठूलो नगरपालिकाको रुपमा रहेको शितगङ्गा नगरपालिका राज्यको पहुंच तथा श्रोत र साधनको वितरणको हिसावले अन्यायमा परेको छ। यस नगरपालिकाका छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई एकीकृत गरी ती एकीकृत बस्तीहरुलाई लक्षित गरेर मात्र विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नुको कल्प छैन। एकीकृत बस्तीहरुमा मात्र समानुपातिक तवरले सडक, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी लगायतका विकासका पूर्वाधारहरू पुर्र्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि स्थानीय बासिन्दा हरुलाई तुलनात्मक लाभको आधारमा एकीकृत बस्तीहरुमा आकर्षित गर्ने नीति लिनु पर्छ। बस्ती देखि टाढा रहेको जङ्गली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको रुपमा संरक्षण र विकास गर्नु बान्छनिय हुन्छ। अर्को तर्फ शितगङ्गा नगरपालिकालाई विभाजन गरी दुई वा तीन वटा पालिकाहरुमा टुक्र्याउनु समानुपातिक विकासकालागि अत्यावश्यक छ। साथै आवश्यकताको आधारमा जिल्लाका अन्य पालिका र वडाहरुको समेत २०८४ को स्थानीय निर्वाचन अघि नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्संरचना गर्दा पालिका संख्या ८ वा ९ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र आवश्यकता अनुसार वडाहरुको पनि पुनर्संरना गर्नु पर्छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा भूगोल, जनसंख्या तथा प्राकृतिक साधन र श्रोतमा भएको असन्तुलन तथा उत्तरखाँची र दक्षिणखाँचीको विभक्त मानसिकतालाई समेत समाधान गर्न जिल्लालाई पूर्व-पश्चिम को सट्टा उत्तर-दक्षिण चिरेर पूर्व र पश्चिम तर्फ २ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु वैज्ञानिक हुन्छ। जनसंख्याको वितरण र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाहरुको पुनर्संरचना गरेर मात्र ठूला-ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा राज्यको स्रोत र साधनको सही अर्थमा सदुपयोग हुन्छ र जिल्लाको दिगो र सन्तुलित रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।
७. सहकारिताको आधारमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गरी समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणको आधार तयार गर्ने:
मूख्य राजनैतिक शक्तिहरूको सहकार्यमा राज्यका सम्पूर्ण तहहरुबाट आवश्यक नीतिनिर्माण गरी युवाहरुलाई सामूहिक उत्पादन प्रणालीसंग जोडर गाउँमै बसेर स्वरोजगार बन्ने अवसर सृजना गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थाहरुलाई बचत संकलन र ऋण लगानीमा मात्र संलग्न नगराई सामूहिक उत्पादन प्रणालीको आधारको रुपमा विकास गर्दै छरिएर रहेको पूँजी र सीपलाई एकीकृत गरेर समाजवादको आधारशिला तयार गर्न सकिन्छ। यस्ता सामूहिक उत्पादन प्रणालीहरुमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको पूँजी र सीपलाई पनि एकाकार गर्नु पर्दछ। जनताको जनजीविकाको उचित प्रवन्ध गरेर मात्र स्थापित राजनैतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरु र वर्तमान संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था प्रति जनविश्वास सृजना गर्न र राजनीतिमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ।
८. सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलताको विकास:
विकास र सम्वृद्धि तथा त्यसको न्यायोचित वितरण एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको न्यूनतम तथा अनिवार्य सर्त सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो। विकासका गतिविधिहरु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शी पद्धति स्थापित गरेर छिटो र छरितो रुपमा भ्रष्टाचार रहित तवरले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। जसकोलागी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्नु पर्छ। जनप्रतिनिधिहरु पहिले आफू भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील हुँदै कर्मचारीतन्त्रलाई खबरदारी गर्नु पर्दछ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही रही जहिले पनि उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नु पर्दछ।
अन्त्यमा,
जिल्लाको राजनैतिक नेतृत्व, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका माननिय सभासदहरु र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आफ्नो दायित्व र संविधान प्रदत्त विधायिकी र कार्यकारी अधिकारलाई जिल्लाको विकास र सम्वृद्धिको आधार बनाउने हो भने ५ वर्षे कार्यकाललाई जनविश्वास आर्जन गर्ने गरी स्वर्णिम अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हरुले सम्पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। लेखक:
श्रीकृष्ण भुसाल
सामाजिक,राजनैतिक तथा शैक्षिक ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
