नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १७ वर्ष पुगेको छ । नेपाल सरकारले २०६३. साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । कानुनी रुपमा जातीय विभेद अन्य भएपनि व्यवहारिक रुपमा जातीय विभेद कायमै छ । अभैmपनि समाजमा जातकै कारण धेरै मानिसले धेरै विभेद भोग्नुपरेको छ । जातकै कुरा गर्दा रुकुम घटना आखाँमा झलझली आउन्छ । रुकुममा नवराज वि.क र उनका साथीहरु अन्तरजातिय सम्बन्धका कारण मारिन पुगे । यस्ता अन्य कयौं घटनाहरु छन जुन जातकै कारण भएका हुन । सानो जात भएकै कारण कोठा नपाउने, सानो जातले छोएको पानी नचल्ने तर सानै जातले बनाएको घरमा बस्न मिल्ने, धारोमा पानी खान मिल्ने, सिलाएको लुगा लगाउन मिल्ने यो हाम्रो कस्तो चलन–चल्ती हो ?
देशमा लोकतन्त्रको स्थापना पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भए । तर त्यी घोषणा मात्रै कानुनमा सिमित भएकी जस्तो देखिन्छ । देशमा भएका राजनैतिक तथा विभिन्न आन्दोलनले देशको व्यवस्था बदलिएको छ तर अवस्था त्यस्तै दयानीय छ । बदलिएको व्यवस्थामा अवस्था बदल्न सकियो भने मात्रै जनताले परिवर्तनको अनुभुति गर्नेछन् ।
नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ विभिन्न जातजाती, धर्म, भाषा, रितिरिवाज सस्कृति मान्ने मानिसको बसोवास रहेको छ । यहाँ वि.स २०६८ को जनगणना अनुसार १२५ जातजातीका मानिस बसोवास गर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको भनाई छ नि “नेपाल चार जात ३६ वर्णको फुलवारी हो” । यो भनाई कहिले सार्थक होला हँ ?
विगतदेखि हालसम्म हेर्दा दलितमाथि धेरै विभेद भइरहेको छ । यस्ता जातीय आधारमा हुने घटनाको न्युनीकरण गर्न सरकारले कानुनहरु बनाएको भएपनि त्यो लागु अहिलेसम्म भएको देखिदैन् । तर जनस्तरबाट भने बेलाबेला चर्को स्वरहरु उठिरहन्छन् । तर जतस्तरबाट उठेको आवाजले व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन । हुन त जातीयछुवाछुतको अन्त्य हुनुमात्र कहा जातीय विभेदको अन्य हो र ? यसको अन्त्य गर्न त पुराना जातीय संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
मान्छेको उत्पतिकालमा आजको जस्तो भाषा, धर्म, जात, समुदाय आदी थिएनन । यो त बसोवास क्षेत्रको विकास, विभिन्न चिजको आविश्कार, बढदो जनसंख्या आदीका कारण मानिसका अनेकौं जातजाति, भाषा, धर्म सस्कृति जन्मिएका हुन् । जातजाति, भाषभाषी, धर्म, सस्कृति रितिरिवाज त हाम्रा सम्पत्ति हुन । यीनको सहि व्यवस्था हुन नसक्दा र नबुझ्दा यी विभेदहरु भएका हुन । यस्ता जातजाति त नेपालमा मात्र होइन युरोप, अमेरिकामा पनि त छन् । त्यहाँ नामको पछिको जातको आधारमा विभेद भएको खास्सै देखिदैन ।
नेपालमा जातको वर्गिकरण कसरी भयो ?
वि.स १९१० तिर जंगबहादुर राणाले ५ किसिममा जात विभाजन गरे । उनले पहिलो सबैभन्दा माथि बाहुन, क्षेत्री (तागाधारी) जात । दोस्रो नमासिन्या मतवली (कमारो बनाउन नमिल्ने, किनबेच गर्न नमिल्ने) जात । तेस्रो मान्सिया मतवाली (कमारो बनाउन मिल्ने बेच्न मिल्ने) जात । चौथो मुस्लिम ईसाई आदी (पानी नचल्ने तर छोईछिट्टो हाल्न नपर्ने) जात । पाचौं अछुतः दमाई, कामी, सार्कि, गन्धर्व, वादी (पानी नचल्ने, छोईहाले सुनपानीले छिटो हाल्नुपर्ने) जात । वि.स १९१० मा तयार पारिएको मुलुकी ऐनमा उनले वर्गिकरण गरेको जातीय विभेदलाई पछिसम्म कायम राखियो । अनि तपाई भन्नुहोस यसरी वर्गीकरण गरेको जातले कसरी तपाईका कुल देवता रिसाउन्छन हँ ? “मान्छे मान्छे एउटै हो फरक किन भो, श्रम चल्ने सीप चल्ने पानी किन नचल्ने ।” योे गितको याद आयो ।
जात व्यवस्थाको अन्त्य किन हुन सकेन ?
हिजो राणा शासनमा दलिन माथि हुने विभेदलाई कानुन नै बनाएर अझ व्यवस्थित गरियो । हिजोका विभिन्न प्रथाहरु अन्त्य हुँदै गए तर जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेन । समाजमा रहेको परम्परागत सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
दलित सम्बन्धी संवैधानिक हक
समाज रुपान्तरणमा दलितले धेरै संर्घष र योगदान गर्दै आइरहेका छन् । हिजोको १० वर्षे जलयुद्धमा होस वा जनआन्दोलमा दलितको भुमिका अग्रपंक्तीमा छ । यस पश्चात दलितले धेरथोर उपलब्धी पनि हासिल गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई कानुनी अपराध मानेको छ । संविधानको मौलिक हकको धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गरिएको छ । जसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने भनिएको छ । उपधारा २ मा दलित विधार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिेने भनेको छ । यस्तै उपधारा ५ मा भुमिहिन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उपधारमा ६ मा आवासबिहिन दलितलाई वासको व्यवस्गा गर्ने उल्लेख छ ।
तर राज्यले यी कानुनी कुराहरुलाई व्यवास्ता गरेको हो कि गर्न नै नसकेको हो । राजनैतिक, सामाजीक, शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि दलित अझै पछाडी परेका छन । राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तीहरु पछिल्लो समय पुँजीपति शासकका रुपमा रुपान्तरण हुँदै छन् । त्यी व्यक्तीहरुले बेलाबखतमा दलित राहत प्याकेजको नाममा बिचरा दलित भन्दै उद्धार कार्यक्रमहरु ल्याएको जस्तो गर्छन तर दलितमुक्ती आन्दोलन कुनैपनि कोणबाट बिचरा हुन सक्दैन् ।
दलितमुक्तीका लागि तिम्रो राहत प्याकेज होइन समग्र विभेदकारी अवस्था नै परिवर्तन गर । जातीय विभेद तथा छुवाछूत कानुनी अवराध हो भन्ने सबैलाई बुझाई यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
