भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीति र बदलिँदो नेपाली समाजको एउटा छुट्टै परिदृश्य प्रस्तुत ग¥यो । जस्तैः
१. जसरी नयाँ पार्टीहरू (विशेष गरी रास्वपा) प्रति मत ओइरियो, त्यसले नेपाली समाज परिवर्तनका निम्ति कति व्यग्र छ भन्ने देखाउँछ । गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि नागरिकका सामान्य अपेक्षाहरूको पनि सम्बोधन हुन नसक्दाको पीडा नागरिकले मतपत्रमा खन्याएका छन्। एकातिर ठुला राजनैतिक दलहरूले नागरिकसँगको ’टच’ गुमाउँदै गएको देखिन्छ भने अर्कोतिर मतदाताहरू नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई हेर्न उत्कट रहेको देखिन्छ। ओल्टाई पल्टाई मेनु हेर्ने लास्टमा मोमो नै अर्डर गर्ने मानसिकता यो चुनावमा फेरिएको देखियो ।
२. व्यापक राजनीतिकरणले गाँजेको नेपाली समाज सुस्त–सुस्त त्यसबाट उम्कँदै जाने देखियो। मध्यमवर्गको साइज बढ्दै जाँदा र त्यो वर्ग तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न पनि बन्दै जाँदा त्यो स्वाभाविक पनि हो। अर्थात् वर्षौँसम्म एउटै दलको सदस्य रहने, त्यही दलको पैरवी गरिरहने, र मन परे पनि नपरे पनि भोट पनि त्यसैमा हालिरहने प्रवृत्ति घट्दै जाने र मतदाताले चुनावै पिच्छे दल र अनुहार दुवै फेर्न सक्ने देखियो ।
३. नीति र सिद्धान्त मिलाएर गरिने एकता एउटा कुरा, तर फगत चुनाव जित्नका लागि गरिने गठबन्धन प्रभावहिन बन्ने देखियो। गठबन्धनमा भोट ट्रान्सफर कम हुने र विगतमा भन्ने गरिएका ’पकेट क्षेत्र’ वा ’कोर एरिया’ भन्ने पनि क्रमशः हराउँदै जाने देखियो ।
४. राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यमा लागेको राप्रपाका उमेरदवारहरुको तिन वटै क्षेत्रमा जमानत जफत भयो। पार्टीको नयाँ नेतृत्व र रवीन्द्र मिश्रको ’विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने कथनले जनतामा फिटिक्कै प्रभाव पार्न सकेको देखिएन ।
५. खासगरि ०६२–६३ पछि मधेसमा मौलाएका दलहरू मधेसको राजनीतिको केन्द्रबाट परिधितिर धकेलिँदै जाने र जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ दलहरूले त्यसको स्पेस लिँदै जाने देखियो ।
६. चुनाव जित्नका निम्ति अपनाइने परम्परागत हथकण्डाहरु जस्तै पैसा, भोजभतेर, बुथ कब्जा, हुलदङ्गा आदिको प्रयोग बिस्तारै निष्प्रभावी हुँदै जाने देखियो, जुन हुर्कँदै गरेको नेपाली लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पनि हो। तर सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग, आक्रामक अनलाइन प्रचार, साइबर सेना, अनलाइन ‘बुली’, भ्रमको खेति, तिलस्मी कथाहरू उत्पादन र प्रसारण गर्ने जस्ता कामहरू चाहिँ अझैँ बढ्दै जाने देखियो। होडबाजी त बुथ हैन फेसबुक र टिकटकमा मान्छेको ध्यान कब्जामा हुने देखियो। कुन स्रोत भरपर्दो हो र कुन हैन भन्ने छुट्ट्याउन नसक्ने मतदातालाई प्रभाव पार्न आगामी निर्वाचनहरूमा यी विधिहरूको प्रयोग र दुरुपयोग दुवै हुने देखिन्छ।
यो परिणाम सँगसँगै केही प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन् । जस्तैः
१. परिस्थितिमा अनपेक्षित फेरबदल नआए आगामी आम निर्वाचनमा रास्वपाले ठुलै धक्का दिने देखिन्छ। तर त्यो वास्तविक वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ वा केवल लोकप्रियतावादी वैकल्पिक पार्टीको रूपमा मात्र सीमित रहन्छ, त्यो रहस्यको गर्भमै छ।
२. हुन त रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू सिद्धान्तको कुरा उठाउँदा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् तर पनि रास्वपाको सैद्धान्तिक अस्पष्टता र ढुलमुलेपन चाहिँ बाँकी नै देखिन्छ। आवश्यकता अनुसार दायाँ पनि जाने र बायाँ पनि जाने भन्ने छ, तर त्यो अप्रोचले लामो दौड दौडिन कठिन पर्न सक्छ। उनीहरूले अर्थ राजनीतिको चलनचल्तीकै मोडेलमै काम गर्छन् वा अन्य नयाँ मोडलको विकास वा अनुकरण गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। अन्य दलहरूले जस्तै समाजवाद उन्मुख मोडलको कुरा गरेका छन्, तर त्यसको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका छैनन्। कर्पोरेट पुँजीवाद प्रतिको उनीहरूको रवैया के हुन्छ, प्रस्ट छैन।
३्. वैकल्पिक शक्तिले अपनाउने विकासे परिभाषा पनि हेर्न बाँकी छ। विकासको परिभाषा खाली आर्थिक वृद्धिदरलाई मुख्य मानक मानेर डबल डिजिटको भ्यागुतो जसरी उफ्रने अर्थतन्त्र बनाउने भन्नेतिर लाग्छन् कि नेपाली मौलिकतामा आधारित नेपाली विकासको मोडल विकास गर्नेपट्टि लाग्छन्, त्यो अनुत्तरित नै छ।
४. डा. स्वर्णिम वाग्लेको व्यक्तिगत क्षमता र प्रतिभामा शङ्का गर्ने र प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। तर विगतमा उनले आबद्ध भएर काम गरेका संस्थाहरू, ती मध्ये पनि खासमा विश्वबैंक, चाहिँ धेरै आलोचित र विवादित संस्था हो। विश्व बैङ्कका आर्थिक नीतिहरू गरिब देशहरू र तिनका नागरिकका खर्चमा पश्चिमा धनी देशहरू र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको हितलाई बढावा दिन डिजाइन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। विश्वबैंकले बढावा दिँदै आएको निजीकरण, विनियमन र स्वतन्त्र व्यापार जस्ता नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूले कैयौं विकासोन्मुख देशहरूमा असमानता, वातावरणीय ह्रास र सामाजिक अशान्ति निम्त्याएको पनि छ। नेपालमा विश्वबैंकको उपस्थिति सन् १९६९ देखि छ र नेपालको सबैभन्दा धेरै ऋण पनि विश्वबैंकसंग नै छ। यो पृष्ठभूमिमा डा. वाग्लेले विश्वबैंकका त्यस्तै नीतिहरूको पैरवी गर्लान् कि आफ्नो दल र देशलाई त्यसबाट विमुख गराउनपट्टि लाग्लान्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
५. रास्वपाका नेताहरूले भनेझैँ व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको पक्कै पनि हो तर केही समस्या त व्यवस्थामै पनि देखिएको छ। जस्तो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको सरकार बन्न लगभग असम्भव जस्तै छ। ब्युरोक्रेसीमा, न्यायालयमा, र अन्य स्वायत्त सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि संरचनागत र आचरणगत समस्याहरू छन्। त्यसप्रति उनीहरूको रवैया के हुने हो, हेर्न बाँकी छ।
६. ०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको अपार जनसमर्थन सायद कसैले बिर्सेको होला। त्यो भारी जनअभिमतलाई माओवादीले व्यवस्थापन गर्न सकेन, व्यवहारमा उतार्न सकेन। विजयको उन्मादमा आफ्नै सहयोद्धाहरूलाई उपेक्षा गर्ने, आलोचकहरू माथि खनिने गर्न थाल्यो। केही समय पछि त फुटको पनि सिकार हुन थाल्यो र अन्ततः खुम्चँदै गयो। रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिहरूले आफ्नो सम्भावित विजयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, आलोचनाको मनन गर्छन् कि गर्दैनन्, राजनीतिमा अरू शक्तिहरूको पनि उपस्थिति र उपादयतालाई स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् त्यो पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
७. र अन्त्यमा, नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको उदयलाई पुराना दलहरूले कसरी लिन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। यसबाट केही पाठ सिकेर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने र नेतृत्व युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्नेतिर लाग्छन् कि खाली नयाँ पार्टीहरूलाई ’सिद्धान्त नभएका फेसबुके पार्टी’ भन्दै आत्मरतिमा रमाइरहन्छन् त्यो समयले नै बताउला। पुराना पार्टीभित्रका युवा नेताहरूले चाहिँ आफ्नो आगामी बाटो कसरी तय गर्लान्? पार्टीभित्र व्यापक विमर्श र विद्रोहको तयारी गर्लान् की पुरानै पारामा नेतृत्वको भक्तिगान गाएर बस्लान्, त्यो पनि समयले नै बताउला ।
