सुशील दर्नाल
पछिल्लो पटक भदौ १७ गते सेवा सुविधा नपाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घमा पत्रकारहरुको उजरी परेको छ । माउण्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार÷कर्मचारीले सङ्ख्या नखुलेको सामूहिक पत्र दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी असोज ७ गते कोभिडको वाहानामा जागिरबाट निष्कासन गरिएको र बाँकी पारिश्रमिक नदिएको भन्दै इमेज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारको पनि उजरी परेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा (वैशाखदेखि हालसम्म) श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगरेको, पारिश्रमिक नपाएको, सेवा सुविधा सम्वन्धी र निष्कान गरिएको सम्वन्धी ११ वटा उजरी परेको छ ।
यी उजुरीहरु उदाहरण मात्रै हुन । समाजलाई सूचना र चेतना प्रवाह गरेर सही गन्तव्यमा पु¥याउन योगदान दिने पत्रकार तथा सञ्चारकर्माी अहिले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न बहानामा सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने, श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूर्ण बिदामा राख्ने र तलबभत्ता कटौती गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका समस्या पत्रकार तथा सचारकर्मीले भोगिनै रहेका छन् । महासङ्घका अनुसार २०७८ बैशाख देखि चैतसम्म कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनु परेका वा अन्य पेसागत असुरक्षामा परेका २०० भन्दा बढी पत्रकारले महासङ्घमा उजरी परेको थियो ।
यता सिहंदरवार छिर्नका लागि सूचना विभागको परिचयपत्र चाहिन्छ, तर सूचना विभागको परिचयपत्र बनाउन सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु.२४ हजार ३७५ तलब पाएको वितरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण परिचय पत्र बनाउन समस्या भइरहेको छ । एक अनलाईन मिडियामा कार्यरत पत्रकारले भन्नुभयो, “हाम्रो अनलाईनले २४ हजार ३७५ रुपैयाँ पनि दिएको छैन, अब पाएको छैन भनेर कतै उजुरी गरौँभने आफूले पाएको जागिर पनि जाने डर छ ।” यो समस्या अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकारको साझा समस्या बनेको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि विभागको परिचयपत्र बनाउँदा नियुक्ति पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । तर सञ्चार प्रतिष्ठानले भने २४ हजार ३७५ भन्दा कम तलब दिँदै आएका छन ।
सरकारले श्रमजीवि पत्रकारसम्वन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूमतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस बमोजिम २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको लागि २४ हजार ३७५ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको थियो । त्यसैगरी अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवि पत्रकारको लागि १७ हजार ६२५ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक अन्यन्त न्यून रहेको सन्दर्भमा पत्रकारको पनि वर्गीकरण गरी पारिश्रमिक निर्वारण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसै वर्ष पत्रकारको नया पारिश्रमिक तोकिने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गत फागुनमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । समितिले सरकारलाई बुझाएको ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदनमा श्रमजिवीको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनको आधारमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिष्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली अनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी÷कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सिफारिस गरिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले महासङ्घले समयमा तलब नदिने मिडिया हाउसको अनुगमन गर्ने, समस्या परेका पत्रकारको कार्यस्थलमै गएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित कार्यालयमा संघर्षका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे पटक–पटक सिफारिस भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो पटक २०७५ सालमा रु १९ हजार ५०० लाई बढाएर रु २९ हजार ५०० र सञ्चार खर्च गरी रु ३० हजार ५०० पु¥याए पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसो त श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) अन्तरगत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भएपनि समितिले पहिलो पटक २०६६ सालमा तोकिएको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु सात हजार २०० र २०६८ सालमा तोकिएको रु १० हजार ८ सिफारिस कार्यान्वयन भएनन । चार वर्षपछि समितिले २०७२ मा समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रमजिवी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले श्रमजिवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले प्रदान गरेको अन्य सेवा सुविधासहित न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा कार्यानवयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सङ्घले सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमजिवीको हकहित र अधिकारका निम्ति आवाज उठाउँदै आएको छ ।
समितिले पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियामा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०६६ सालमा रु सात हजार २००, २०६८ सालमा रु १० हजार ८ तोेकेको थियो । चार वर्षपछि समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० र एक हजार (सञ्चार खर्च) सिफारिस गरेको थियो । सो ऐन कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवि पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५००, राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवि कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १४ हजार ४०० न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैगरी समितिको पछिल्लो पटक २०७२ सालको प्रतिवेदनअनुसार कुल श्रमजीवीको ५५ दशमलव ११ प्रतिशत श्रमजीवीले मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन । यो तथ्यले पनि पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन कठिन भएको देखाउँछ । प्रेस सेन्टर नेपालका उपाध्यक्ष विधुर खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयन नगरी सञ्चार माध्यम गैरजिम्मेवार बन्न नहुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
यता सरकारले श्रमजीवी पत्रकारलाई स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पत्रकार महाससङ्घ र विभिन्न भातृ सङ्ठनले सङ्र्षका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पुनरावलोकनका लागि तीन वर्षअघि गरेको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २९ हजार ५००, रु २७ हजार ५०० र रु २४ हजार ५०० तथा प्रादेशिकस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार र रु १८ हजार तोकेको छ । यस्तै स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवीका लागि क्रमशः रु १८ हजार, रु १७ हजार र रु १६ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । समितिले ५०० वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २९ हजार ५००, ५०० वाट क्षमतासम्मका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि रु २१ हजार ५०० र रु १०० वाटसम्म क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १८ हजार मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।
टेलिभिजन प्रतिष्ठानमध्ये स्याटलाइट टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु २९ हजार ५०० र केबुल टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २१ हजार ५०० निर्धारण गरिएको छ । समितिले स्ट्रिन्जर समाचारदाताका हकमा राष्ट्रियस्तरका सञ्चार प्रतिष्ठानमध्ये पत्रपत्रिकामा प्रतिसमाचार रु ३५०, रेडियोमा रु ३०० तथा टेलिभिजनमा रु ९०० तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा रु २२५, रेडियोमा रु २२५ र टेलिभिजनमा रु ७५० पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा क, ख र ग वर्गका काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार ५०० र रु १८ हजार तथा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यममा क, ख र ग वर्गमा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु १९ हजार, रु १८ हजार र रु १६ हजार सिफारिस गरिएको थियो । स्थानीय सञ्चार माध्यम क, ख र ग श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्रमशः रु १६ हजार, रु १५ हजार र रु १४ हजार सिफारिस गरिएको थियो । ‘पत्रकार दुर्घटना बीमा’ कार्यक्रम पनि बढि झन्झटिलो भएको पत्रकारहरूले गुनासो गर्दै आएका छन ।
बीमा कार्यक्रम अन्तरगत पत्रकारको सुरक्षासँग जोडिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट कार्यान्वयन नभइहेको अवस्थामा पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदाका बखत कुनै दुर्घटनामा परी चोट पटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा औषधोपचारको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो दुर्घटनाका कारणबाट निजको मृत्यु भएको अवस्थामा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा तथा पेसागत व्यवसायिकता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउन सुरू गरिएको थियो ।
समाजलाई सही बाटो देखाउन सक्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सबै हिसावले मजबुत हुन सकेमा मात्रै पत्रकारिता क्षेत्र मजबुत हुन सक्छ । अनि मात्रै सञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सामग्री सशक्त हुन सक्छ । समाचार सामग्री सशक्त बनाउनका लागि श्रममा खटिने जनशक्तिले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तोकिएबमोजिम र समयमै पाउनु पर्छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन, २०५१ लागू भएको २९ वर्षसम्मपनि नेपाली पत्रकारिता क्षत्रले श्रमजिवी पत्रकारको पेशागत अधिकारको समस्या मुख्य समस्याको रुपमा भोग्नु परेको छ । पटक पटक न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर सिफारिस मात्रै गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि पत्रकारको सिङ्गो छाता सङ्गठन महासङ्घ, पारिश्रमिक निर्धारण समिति लगायत अधिकारका लागि सक्रिय सङ्घ÷संगठनले सकारात्मक दबाब दिन आवश्यक देखिन्छ । –––
